पालिकेचे १५ हजार ६६९ कोटींचे बजेट, पुणेकरांवर योजनांची खैरात

- स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सर्वसाधारण सभेला सादर केला अर्थसंकल्प; महिलांच्या नावावरील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या मिळकतींना ५० टक्के करमाफी

पुणे :पुणेकरांवर कोणतीही करवाढ न करणारे महापालिकेचे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचे १५ हजार ६६९ कोटींचा अर्थसंकल्प स्थायी समिती अध्यक्षांनी मंगळवारी सर्वसाधारण सभेला सादर केला. महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी स्वतंत्र महसूल समिती स्थापन केली जाणार आहे. त्याचबरोबर महिलांच्या मालकी हक्काला प्रोत्साहन देण्यासाठी ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या मिळकतींना ५० टक्के करमाफी, महिलाना शंभर मोफत स्वच्छतागृहे, सारसबागेत काचेचा पुल, बाणेरला कॅन्सर हॉस्पिटल, ११ मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारणार, महिलासाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण केंद्र, कात्रजच्या राजीव गांधी प्राणिसंग्रहालयाचा विकास, ‘नमो गार्डन’, मिरॅकल गार्डन, देशातील पहिली वायू नियंत्रण यंत्रणा, एआय तक्रार निवारण प्रणाली आणि स्मार्ट शिक्षण-प्रशिक्षणावर भर यांसह तब्बल १३८ योजनांची अक्षरश: खैरात करण्यात आली आहे.

स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी महापालिकेचे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचे बजेट सर्वसाधारण सभेला आज सादर केले. आयुक्त नवल किशोर राम यांनी १३ हजार ९९५ कोटींचे बजेट सादर केले होते. त्यात तब्बल १ हजार ६७४ कोटींनी वाढ करून १५ हजार ६६९ कोटींचे बजेट सादर केले आहे. पालिकेला वस्तू व सेवा करातून (जीएसटी) २ हजार ९१७, मिळकत करातून ३ हजार ८८२ कोटी, पाणीपट्टी ४७० कोटी, पाणीपट्टी मीटर २७१ कोटी, बांधकाम परवानगी ३०६९ कोटी, शासकीय अनुदान १४३४ कोटी, कर्ज ५०० कोटी, पंतप्रधान आवास योजनांमधून ९३ कोटी, इतर जमामधून १५४७ कोटी रुपये या बाबींवर बजेटचा डोलारा उभा करण्यात आला आहे. भांडवली व विकासाच्या कामांसाठी ७ हजार ६८७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. महापालिकेला सर्वांत जास्त २५टक्के उत्पन्न मिळकत करातून वस्तू व सेवा करातून (जीएसटी) २४ टक्के, शहर विकास चार्जेसमधून २३ टक्के उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. यावर्षी ४८ टक्के खर्च विकासकामे आणि प्रकल्पांवर होणार आहे; तर २५ टक्के खर्च सेवकवर्गावर होणार आहे.

महसूल समितीची स्थापना

गेल्या काही वर्षांतील अंदाजपत्रकांचा आढावा घेतल्यानंतर अपेक्षित उत्पन्न आणि प्रत्यक्षातील उत्पन्न यात मोठी तफावत दिसून येते. त्यासाठी अंदाजपत्रकातील अपेक्षित उत्पन्न वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजना आणि अंमलबजावणी यावर विशेष भर देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी पुणे पालिकेची स्वतंत्र महसूल समिती स्थापन करून उत्पन्नवाढीच्या योजनांचा दर आठवड्याला आढावा घेण्यात येणार आहे. या समितीमार्फत कर संकलन आणि थकबाकी वसुलीवर भर दिला जाईल. यामुळे महसूल व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक होऊन पालिकेच्या आर्थिक सक्षमतेस चालना मिळणार आहे. पालिकेच्या विविध विकास प्रकल्पांसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक साहाय्य मिळविण्यासाठी विशेष कक्षाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जातील. केंद्र आणि राज्य सरकारकडे विविध अनुदानांपोटी थकबाकी आहे; तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या मालकीच्या शहरात असलेल्या शासकीय कार्यालयांकडे करापोटी मोठी थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी विशेष कक्षाची स्थापना केली जाईल.

असे वाढले १ हजार ६७४ कोटी

महापालिका आयुक्तांच्या बजेटपेक्षा १ हजार ६७४ कोटीनी वाढ करून १५ हजार ६६९ कोटींचे बजेट स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सादर केले आहे. आयुक्तांच्या बजेटपेक्षा मिळकत करात ५२० कोटी, बांधकाम परवानगीत ३०० कोटी, शासकीय अनुदानात ५०० कोटी आणि इतर जमामध्ये ३४४ कोटींनी वाढ केली आहे. त्यामुळे मिळकत कर, बांधकाम परवानगी, शासकीय अनुदान, इतर जमा यामध्ये एकूण १ हजार ६७४ कोटी वाढविले आहेत.