सरकारच्या घोषणेचे पुणे मेट्रोकडून स्वागत ; यावर्षी ७०० कोटींची अपेक्षा 

पुणे मेट्रोचे काम आम्ही वेगात व कार्यक्षमतेने करीत असल्याचेच यातून सिद्ध

ठळक मुद्देपुणे मेट्रोचा एकूण प्रकल्प ११ हजार ४२० कोटी रुपयांचा : आतापर्यंत मिळाले ६९० कोटी

पुणे : राज्य सरकारनेपुणेमेट्रोला मागील ५ वर्षांपेक्षा यावर्षी जास्त आर्थिक मदत करणार असल्याचे जाहीर केल्यावर महामेट्रो कंपनीकडून त्याचे स्वागत करण्यात आले. पुणे मेट्रोचे काम आम्ही वेगात व कार्यक्षमतेने करीत असल्याचेच यातून सिद्ध होते, अशी प्रतिक्रिया यावर महामेट्रो कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. ब्रिजेश दीक्षित यांनी दिली.  
दीक्षित म्हणाले, ‘‘राज्य सरकार सुरुवातीपासून या प्रकल्पाच्या मागे आहे. पुणे मेट्रोचे काम सुरुवातीला मागे पडले, असे वाटत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र ते अधिक वेगाने होत आहे. लवकरच वनाज ते गरवारे महाविद्यालय व पिंपरी-चिंचवड ते दापोडी हे दोन मार्ग सुरू होतील. कामाचा वेग वाढल्याने आता निधीची गरज होती. आतापर्यंत आम्हाला राज्य सरकारकडून ६९० कोटी रुपये मिळाले आहेत. या आर्थिक वर्षात आम्हाला राज्य सरकारकडून ७०० कोटी रुपयांची अपेक्षा आहे. तो निधी मिळेल, याची खात्री राज्य सरकारने यंदाच्या अंदाजपत्रकातू दिली आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड या शहरांमध्ये मेट्रोच्या विस्तारित मार्गाचे काम सुरू करण्यात येणार आहे.’’
पुणे मेट्रोचा एकूण प्रकल्प ११ हजार ४२० कोटी रुपयांचा आहे. प्रकल्पाचा निम्मा निधी परदेशी वित्तीय कंपन्यांकडून अल्प व्याजदराने कर्ज घेऊन उभारण्यात आला आहे. केंद्र व राज्य सरकारने या कर्जाची हमी घेतली आहे. उर्वरित खर्च केंद्र सरकार, राज्य सरकार व पिंपरी-चिंचवड, तसेच पुणे महापालिका यांच्यात विभागून करण्यात येत आहे. मागील तीन वर्षांपासून पुण्यात मेट्रोचे काम सुरू झाले आहे. सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात काम सुरू करतानाची रक्कम म्हणून एकूण ६०० कोटी रुपये गुंतवण्यात आले. सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकार व वित्तीय कंपन्या यांचे मिळून २००३ कोटी रुपये प्रकल्पात आले. राज्य सरकारने मात्र यंदा फक्त २४४ कोटी ७७ लाख रुपये दिले आहेत.
पुणे महापालिकेचा या प्रकल्पातील आर्थिक हिस्सा जागांच्या मोबदल्यात दिला जात आहे. मेट्रो प्रकल्पासाठी पुणे महापालिकेने कोथरूड येथील कचरा डेपोची, तसेच स्वारगेट येथील पाणीपुरवठा विभागाची बरीच मोठी जागा दिली आहे. त्यासाठीचे आर्थिक मूल्यमापन किती केले आहे, त्याची माहिती मिळू शकली नाही, मात्र याच पद्धतीने पुणे महापालिका त्यांचा हिस्सा अदा करणार असल्याची माहिती मिळाली. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेबाबतही तसेच धोरण असल्याचे समजते.