एचएसआरपी पाटीची सक्ती गुजराती कंपन्यांच्या भल्यासाठी; राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आरोप

गुजरातमध्ये दुचाकीसाठी १६० रुपये आहेत तर महाराष्ट्रात ४५०

पुणे : वाहनांना उच्च सुरक्षा क्रमाकांच्या पाट्या (हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट) बसवण्याची सक्ती काही गुजराती कंपन्यांची तिजोरी भरण्यासाठी करण्यात आल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवर) पक्षाने केला आहे. केंद्र सरकारने ही सक्ती केली आहे. त्यातही अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात या पाट्यांची किंमत दुप्पट ठेवण्यात आली असल्याची टीका करून पक्षाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही या प्रकारच्या पाट्यांना तीव्र विरोध केला आहे.

पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सांगितले की केंद्र सरकराने देशातील सर्व दुचाकी ते चारचाकी वाहनांना विशिष्ट प्रकारचे बोध चिन्ह असलेल्या पाट्याच बसवण्याची सक्ती केली आहे. या बोधचिन्हाच्या माध्यमातून वाहनाची ओळख पटवणे सुलभ असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. सन २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व वाहनांना या पाट्या बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. देशातील अन्य राज्यांपेक्षा या पाट्यांची किंमत महाराष्ट्रात दोनपट ते तीनपट आहे. गुजरातमधील काही कंपन्यांना या पाट्या तयार करण्याचे काम देण्यात आले असून या सक्तीच्या माध्यमातून त्या कंपन्यांची तिजोरी भरली जाणार आहे.
 

गुजरातमध्ये दुचाकीसाठी १६० रुपये आहेत तर महाराष्ट्रात ४५०, गोव्यात चारचाकीसाठी २०३ रुपये आहेत तर महाराष्ट्रात ७४५ अशी बरीच तफावत दिसत असल्याचे निदर्शनास आल्याची माहिती जगताप यांनी दिली. गोवा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरळ या राज्यांमध्येही गुजरातमधील याच कंपन्यांना नंबरप्लेटचे काम मिळाले आहे असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळेच ही सक्ती मागे घ्यावी यासाठी आंदोलन करत असल्याचे ते म्हणाले. शेखर धावडे, उदय महाले, गणेश नलावडे, अजिंक्य पालकर, हेमंत बधे, गौरव जाधव, रोहन पायगुडे, जावेद शेख, फईम शेख, नरेश पगडालू, पूजा काटकर, पायल चव्हाण, विमल झुंबरे, स्वाती पोकळे, किशोर कांबळे, राजेश पवार, नागेश शिंदे तसेच पुणे शहरातील रेडियम व्यवसायिक या आंदोलनात सहभागी झाले होते.

एकट्या पुणे शहरातील ४० ते ५० लाखांच्या आसपास दुचाकी व १० लाखाच्या आसपास चारचाकी वाहनांची संख्या आहे. आजपर्यंत ९७ हजार नागरिकांनी ही पाटी बसवण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी केली आहे. त्यातील फक्त २० हजार नागरिकांच्या वाहनांना ही पाटी बसवणे प्रशासनाला शक्य झाले आहे. त्यामुळे ३१ मार्चपूर्वी किमान पुण्यात तरी सर्व वाहनांना ही पाटी बसवणे शक्य नाही. वाहन क्रमाकांच्या पाट्या तयार करण्याच्या कामावर अनेक कुटुंबे अवलंबून आहेत. रेडियम पट्टी वापरूनही सरकारी किमतीच्या निम्या किंमतीत ही पाटी तयार करून दिली जाते. त्या सर्व कुटुंबांचा व्यवसाय सरकारच्या या सक्तीमुळे मोडीत निघाला असल्याची टीका जगताप यांनी केली.