पुणे : बारा हजार अधिकारी-कर्मचारी रजेवर, विक्रीकर भवनमध्ये शुकशुकाट

विक्रीकर व सध्याच्या वस्तू व सेवाकर विभागाचा कणा समजल्या  जाणाऱ्या विक्रीकर अधिकाऱ्यांच्या वेतन श्रेणीचा प्रश्नावर आतापर्यंत आश्वासनाशिवाय काहीही हाती लागले नाही. त्यामुळे राज्यातील 12 हजार राजपत्रित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी दोन दिवसांचे  सामूहिक रजा आंदोलन करत आहे.

पुणे : विक्रीकर व सध्याच्या वस्तू व सेवाकर विभागाचा कणा समजल्या  जाणाऱ्या विक्रीकर अधिकाऱ्यांच्या वेतन श्रेणीचा प्रश्नावर आतापर्यंत आश्वासनाशिवाय काहीही हाती लागले नाही. त्यामुळे राज्यातील 12 हजार राजपत्रित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी दोन दिवसांचे  सामूहिक रजा आंदोलन करत आहे. त्यामुळे शासनाने हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवणे आवश्यक आहे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य विक्रीकर राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे सदस्य डॉ. संदीप शिंदे यांनी केली आहे.
गट-ड संवर्गासह सर्व संवर्गातील रिक्त पद तात्काळ भरा, विभागातील वेतन त्रुटीचे प्रश्न सत्वर मार्गी लावावे, राज्यकर सहआयुक्त आणि राज्यकर उपआयुक्त संवर्गातील कुटिलता दूर करावी, सेवा भरती नियमांमध्ये बदल करताना संघटनाना विश्वासात घावे, वस्तू व सेवा कर विभागात केंद्राच्या धर्तीवर समान काम, समान पदे आणि समान वेतन ही त्रिसूत्री लागू करावी, तसेच विभागीय संवर्ग वाटप व संघटना अधिनियमधून राज्यकर विभागास कायमस्वरूपी सूट ध्यावी, आदी प्रमुख सहा मागण्यांसाठी हे आंदोलन इतिहासात पाहिल्यादाच करण्यात येत आहे, असे संघटनेचे राज्य सहखजिंदार नंदकुमार सोरटे, पुणे उपाध्यक्ष रमेश फडतरे, पुणे सहसचिव चंद्रकांत मंचर, राजपत्रित संघटना सदस्य डॉ. संदीप शिंदे, कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष दिनेश कारके, सरचिटणीस श्रद्धा मुंढे, गट - ड संघटनेचे सरचिटणीस शिवाजी थिटे आणि मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेचे उपाध्यक्ष आप्पा वीर आदी पदाधिकार्यांनी सांगितले.
डॉ. संदीप शिंदे म्हणाले, जीएसटीच्या पार्श्वभूमीवर अधिकाऱ्यांच्या व कर्मचाऱयांच्या वेतन श्रेणीचा प्रश्न शासनाने त्वरित सोडवणे आवश्यक आहे. मागील काही वर्षात अनेक वेळा शासन दरबारी आम्ही या मागण्यांबाबत पाठपुरावा केला होता. मात्र त्याची शासनाने दखल घेतली नाही. त्यामुळे इतिहासात पहिल्यांदा आम्ही दोन दिवस सामूहिक रजा आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शासनाने आता तरी योग्य दखल घ्यावी. अन्यथा यापुढे आणखी तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे.