पुणे : राज्यातील कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करून राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारक लाभ शेतकऱ्यांना देण्यासाठी राज्यात ॲग्रिस्टॅक योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत देण्यात येणारा शेतकरी ओळख क्रमांक पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेसाठी बंधनकारक असेल, असे सांगण्यात येत होते. मात्र, आता कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांच्या लाभासाठी हा ओळख क्रमांक मंगळवारपासून (दि. १५) बंधनकारक करण्यात आला आहे. यातून शेतकऱ्यांची ओळख पटविणे आणि खऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ देता येणे शक्य होणार असून, बनावटगिरीला आळा बसणार आहे. परिणामी, सरकारचा निधीही वाचणार आहे.
राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री), शेतकऱ्यांच्या शेतातील हंगामी पिकांचा माहिती संच (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) व शेतांचे भू संदर्भ (जिओ रेफरन्स लँड पार्सल) यांचा एकत्रित माहिती संच तयार करण्यात येत आहे. महसूल अधिकार अभिलेखातील शेतकऱ्याची आणि शेताची माहिती घेऊन शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक हा त्या माहितीशी जोडून प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या शेतांसह एकत्रितरीत्या शेतकरी ओळख क्रमांक देण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ जलदगतीने देण्यासाठी शेतकऱ्यांची ओळख पटविण्यासाठी पारदर्शक व सोपी पद्धत विकसित करणे, हा त्यामागील उद्देश आहे. कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या लाभासाठी ॲग्रिस्टॅक योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा ओळख क्रमांक अनिवार्य करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले होते. सुरुवातीला केवळ पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या लाभार्थ्यांना हा क्रमांक बंधनकारक असेल, असे सांगण्यात येत होते. मात्र, आता सर्वच लाभाच्या योजनांसाठी हा क्रमांक बंधनकारक असेल. राज्यात १० एप्रिलपर्यंत सुमारे ९२ लाख शेतकऱ्यांना हा ओळख क्रमांक देण्यात आला आहे.
पंतप्रधान खरीप पीकविमा योजनेत गेल्या तीन वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत आहेत. याचा फटका राज्य व केंद्र सरकारला बसत आहेत. तसेच पीएम किसान सन्मान योजनेतही बनावट अर्ज येत आहेत. यावर तोडगा म्हणून कृषी विभागाच्या सर्वच योजनांसाठी हा ओळख क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे.
आता कृषी विभागामार्फत याबाबत सर्व संबंधित पोर्टल, संकेतस्थळे, ऑनलाइन प्रणालीमध्ये सर्व संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधून आवश्यक त्या तांत्रिक सुधारणा करण्याची कार्यवाही कृषी आयुक्तांना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच जमाबंदी आयुक्तांना शेतकरी ओळख क्रमांक आणि त्याच्याशी संबंधित माहिती म्हणजेच जमीन आणि त्यावर घेतलेली पिके या प्रणालीशी एपीआयद्वारे ॲग्रिस्टॅक आवश्यक कार्यवाही करावी. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप शेतकरी ओळखपत्र क्रमांकासाठी नोंदणी केलेली नाही, त्या शेतकऱ्यांना तातडीने या पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी प्रवृत्त करावे. यासाठी ग्राम कृषी विकास समिती, सामाईक सुविधा केंद्र आणि क्षेत्रीय यंत्रणेची मदत घ्यावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.