१८०० कोटी रुपयांचा कथित घोटाळा उघड; ३० वर्षांच्या लीजवर दिलेली जमीन परस्पर विकण्याचा ठराव उजेडात
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 2, 2025 13:12 IST2025-08-02T13:12:11+5:302025-08-02T13:12:32+5:30
- १८०० कोटी रुपयांचा कथित घोटाळा लेखा परीक्षकांच्या अहवालामुळे उघड; गेल्या ७७ वर्षांपासून एकाच संस्थेकडे भली मोठी जमीन कसायला

१८०० कोटी रुपयांचा कथित घोटाळा उघड; ३० वर्षांच्या लीजवर दिलेली जमीन परस्पर विकण्याचा ठराव उजेडात
- जयवंत गंधाले
हडपसर : पाटबंधारे विभागाने एसा संस्थेला सामूहिक शेती करण्यासाठी ७३ हेक्टर इतकी जागा ३० वर्षाच्या भाडेपट्टा कराराने दिली होती. ३० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित संस्थेने ती जागा परस्पर विकण्याचा घाट घातला असून, तसा ठरावही संस्थेत करण्यात आला. मात्र, याबाबत लेखा परीक्षकांनी संस्थेने जमीन विकण्याचा घाट घातला, तो कायदेशीर नाही, असा ठपका ठेवला आहे. त्याबाबतचा अहवालही त्यांनी संस्थेला दिला आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, हडपसर परिसरात शासकीय जमिनीच्या १८०० कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याचा प्रकार समोर आला आहे. क्रांती शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष अमोल नाना यशवंत तुपे यांनी यांनी या अहवालाचा दाखला देत सुभाष सामुदायिक सहकारी शेतकरी संघ लिमिटेड या संस्थेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून व्यावसायकांना फायदा मिळवून देण्याचा आरोप केला आहे. मोठ्या बांधकाम मांजरी बुद्रुक गावातील स. नं. १८० ते १८४ पर्यंतच्या मिळकती एकूण ७३ हेक्टर जागा ही पाटबंधारे विभागाच्या मालकीची असून, सन १९८५ ते २०१५ पर्यंत ती सामूहिक शेतीसाठी सुभाष सामुदायिक सहकारी शेतकरी संघ लि. यांना भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली होती.
मात्र, भाडेपट्टा संपुष्टात येऊनही या संस्थेने नव्याने वैध करार न करता, ती जमीन आदिदेव कन्स्ट्रक्शन एलएलपी या खासगी कंपनीला विकण्याचा बेकायदेशीर ठराव पारित केला. या व्यवहारात विविध शासकीय अधिकारी, सहकारी संस्थेचे पदाधिकारी, बांधकाम व्यावसायिक आणि बोगस कंपन्यांचा सहभाग असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या जमिनीचे शासकीय मूल्यांकन अंदाजे ३०६ कोटी रुपये असून, बाजार मूल्य १८०० कोटी रुपयांपर्यंत जाते. एवढ्या मोठ्या किमतीच्या शासकीय जमिनीचा लिलाव अथवा कोणत्याही वैध प्रक्रियेशिवाय, कागदोपत्री गैरमार्गाने ताबा हस्तांतरित करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.
शासकीय जमिनीचा वापर नागरिकांच्या हितासाठी
हॉस्पिटल, क्रीडांगण व सामाजिक प्रकल्पांसाठी या जमिनीचा वापर व्हावा, अशी ठाम भूमिका अमोल तुपे यांनी घेतली असून, हा प्रश्न न्यायालयात नेऊ, असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, या भ्रष्टाचारप्रकरणी तत्काळ चौकशी करून दोषींवर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा, मनी लॉन्ड्रिंग कायदा व सहकारी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
१६ कोटींची विक्री ?
या कथित घोटाळ्याद्वारे ३.३० कोटींचा रोख अपहार, ४२ कोटींचा टीडीआर गैरव्यवहार आणि १६ कोटींची बेकायदा विक्री झाल्याचे क्रांती शेतकरी संघटनेचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात संस्थेने मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, सहकार मंत्री, पाटबंधारे मंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले आहेत.
१३ फेब्रुवारी १९४८ साली आमची संस्था स्थापन झाली असून, गेल्या ७७ वर्षांपासून आम्ही ती शेतजमीन कसत आहोत. सदर जमिनीवर संस्थेने कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण होऊ न देता संस्था पूर्ण जमिनीवर शेती करत आहे, तरी मुदत वाढवून देण्याबाबत संपूर्ण प्रक्रिया केली असून, संबंधित खात्याकडून संस्थेला खंडाची रक्कम भरणे व करारनामा याबाबत पत्रव्यवहार झालेला आहे. घोटाळ्याचा आरोप चुकीचा आहे. - किशोर टिळेकर, अध्यक्ष, सुभाष सामुदायिक सहकारी शेतकरी संघ लिमिटेड