पुणे : केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने अपर महसूल विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड याला ८ लाख रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडले. त्यापाठोपाठ त्याच्या शासकीय निवासस्थानाबरोबर खासगी निवासस्थानी छापे घातले. त्यात ६ कोटी रुपयांची रोकड तसेच त्याच्या व कुटुंबीयांच्या नावावर असलेल्या १४ स्थावर मालमत्तांची कागदपत्रे हस्तगत केली.
राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या आयएएस अधिकार्यावर सीबीआयने कशी काय कारवाई केली, असे प्रश्न अनेकांना पडला आहे. त्याचे कारण वेगळे आहे. डॉ. अनिल रामोड हा भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी आहे. त्याची अपर विभागीय आयुक्त म्हणून नियुक्ती असली तरी त्याच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादन प्रकरणात सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील लवाद म्हणून (आरबीट्रेटर) काम आहे.
राष्ट्रीय महामार्गासाठी लागणार्या भू संपादनातील वाद हे त्यांच्याकडे येतात. त्यातून जमीन मालक व राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्याप्रमाणे योग्य तो न्यायनिवाडा करण्याचे व जमिनीचा मोबदला ठरविण्याचे काम त्याच्याकडे येते. लवादाचे हे काम केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते. त्यात माळशिरस येथील शेतकर्यांनी भूसंपादनात अधिक मोबदला मिळावा, म्हणून दाद मागितली होती. त्यात नुकसानभरपाईच्या १० टक्के रक्कमेची मागणी अनिल रामोड याने केली होती.
तक्रारदाराला अंदाजे १ कोटी २५ लाख रुपयांची वाढीव भरपाई देण्यासाठी रामोड याने तक्रारदाराकडे १० लाख रुपयांची लाच मागितली होती. त्याची तक्रारदाराने सीबीआयकडे तक्रार केली. शेवटी तडजोड होऊन ८ लाख रुपये लाच घेताना सापळा रचून अनिल रामोडला पकडण्यात आले. त्यानंतर त्याच्या घरी घातलेल्या धाडीमध्ये डोळे फाडतील अशी संपत्ती आढळून आली.