शेतीला चालना देण्यासाठी कृषी हॉकेथॉन; जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची माहिती
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 10, 2025 12:02 IST2025-04-10T11:59:20+5:302025-04-10T12:02:23+5:30
- पर्यटनासाठी एक्सपोचेही केले जाणार आयोजन

शेतीला चालना देण्यासाठी कृषी हॉकेथॉन; जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची माहिती
पुणे : जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात कृषी हॅकेथॉनचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच पुणे जिल्ह्यातील विविध पर्यटन स्थळे देशभरातील पर्यटकांपर्यंत पोहचण्यासाठी नोव्हेंबरमध्ये पर्यटन एक्सपोचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघात आयोजित केलेल्या वार्तालाप कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी डुडी बोलत होते. ते म्हणाले, योग्य नियोजन करण्यासाठी संवाद महत्त्वाचा आहे. आजवर ज्या ज्या ठिकाणी काम केले, तेथे संवादावर जास्त भर दिला. प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना आणि प्रशासनामध्ये काम करताना काही चुका होत असतात. त्यावेळी संवाद साधून सूचनांचा स्वीकार केल्यास चुका दुरुस्ती करण्यास वाव मिळतो. जिल्हा प्रशासनाकडून शाळा, आरोग्य, पर्यटन, कृषी या चार गोष्टींवर काम करण्यात येणार आहे.
पुण्यात कृषी क्षेत्रात काम करण्यासाठी मोठी संधी आहे. पुण्यात कृषी विज्ञान केंद्र आहे. कृषीसाठी आपल्याकडे यंत्रणा आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राला फायद्यात आणण्याचे काम पुण्यातच होऊ शकते. शेतीतून उन्नती हा उपक्रम राबविला जाणार आहे. या उपक्रमांतर्गत शेती क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात कृषी हॅकेथॉनचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यामध्ये २५ लाखाचे पहिले व १५ लाखाचे दुसऱ्या क्रमांकाचे बक्षीस दिले जाणार आहे.
नोव्हेंबरमध्ये पर्यटन एक्सपो आयोजन
पुणे जिल्हा पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असून पर्यटनाला पोषक गोष्टी एकाच ठिकाणी आहेत. जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांकडे जगातील पर्यटक आकर्षित होण्यासाठी त्याचे योग्य मार्केटिंग होणे गरजेचे आहे. यासाठी नोव्हेंबरमध्ये पर्यटन एक्सपो आयोजित केला जाणार आहे. पर्यटनाचा विकास करण्यासाठी जल पर्यटन विकसित केले जाणार आहे. याला परवानगी देताना प्रदूषण होणार नाही, याची हमी घेतली जाणार आहे. यातून पर्यटन क्षेत्रातील अर्थव्यवस्था बळकट होईल.
जिल्हाधिकारी असेही म्हणाले..
- आदर्श शाळा आणि आदर्श आरोग्य केंद्र निर्माण करण्याचे नियोजन आहे. यासाठी शासनाकडून २०० कोटी रुपयाचा निधी मिळणार आहे. यामुळे मोठ्या रुग्णालयातील गर्दी कमी होऊन आरोग्य सुविधा सक्षम होतील.
- महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे मोजणी व नकाशासाठी कामे थांबणार नाहीत.
- पीएमआरडीएचा डीपी रद्द झाल्याने काम सुरू असलेल्या प्रकल्पांना बाधा पोहचणार नाही, मात्र नवीन प्रकल्प सुरू करता येणार नाहीत.
- औद्योगिक क्षेत्राला बाधा ठरणाऱ्या गुंडांचा योग्य तो बंदोबस्त केला जाईल.