बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरणात ४६ प्राथमिक शिक्षकांवर कारवाईचा बडगा

जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे काही शिक्षकांनी दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा आधार घेऊन बदली, शासकीय सवलती व इतर लाभ घेत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने प्राप्त होत होत्या

पुणे : जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षण विभागात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा गैरवापर केल्याचे धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आले आहे. या प्रकरणात तब्बल ४६ प्राथमिक शिक्षक ‘अपात्र’ ठरले असून, पुणे जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली आहे.

जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे काही शिक्षकांनी दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा आधार घेऊन बदली, शासकीय सवलती व इतर लाभ घेत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने प्राप्त होत होत्या. या तक्रारींची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने संबंधित शिक्षकांच्या दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी करण्याचा निर्णय घेतला.

पहिल्या टप्प्यात १७६ शिक्षकांची प्रमाणपत्रे आरोग्य सेवा उपसंचालक कार्यालयाकडे पाठविण्यात आली होती. प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार, त्यापैकी १३० शिक्षकांचे दिव्यांगत्व ४० टक्क्यांहून अधिक असल्याने त्यांची प्रमाणपत्रे वैध ठरली आहेत. मात्र, ४६ शिक्षकांचे दिव्यांगत्व ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे, त्यामुळे ते दिव्यांग सवलतींसाठी अपात्र ठरले आहेत. दरम्यान, उर्वरित शिक्षकांची प्रमाणपत्रे आता ससून सर्वोपचार रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्याकडे पडताळणीसाठी पाठविण्यात आली असून, त्या अहवालानंतर अपात्र ठरणाऱ्या शिक्षकांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. या अपात्र शिक्षकांनी दिव्यांगत्वाच्या नावाखाली शासकीय लाभ घेतले असल्याचे स्पष्ट झाल्यास, त्यांच्यावर विभागीय अथवा खात्री अंतर्गत चौकशी करून कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.

 “दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमानुसार अपात्र ठरलेल्या ४६ प्राथमिक शिक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. काही प्रकरणांत विभागीय चौकशी, तर काही ठिकाणी खात्री अंतर्गत चौकशी होईल. कोणत्याही परिस्थितीत या शिक्षकांवर कारवाई अटळ आहे.”  - गजानन पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे जिल्हा परिषद.