- नितीन चाैधरी
पुणे : राज्यातील ३४ जिल्ह्यांपैकी तब्बल १८ जिल्ह्यांमधील जिल्हा कृषी अधीक्षक हे पद रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या औरंगाबाद व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्याचाही यामध्ये समावेश आहे. कृषी विभागातील अतिशय महत्त्वाचे असलेले जिल्हा कृषी अधीक्षक पद रिक्त असल्याने अनेक कामे रखडली असून, याचा मोठा परिणाम कामकाजावर होत आहे.
नंदूरबार जिल्ह्याचे पद गेल्या तीन वर्षांपासून रिक्त आहे तर पालघर, उस्मानाबाद व औरंगाबाद जिल्ह्यातील हे पद गेल्या दोन वर्षांपासून रिक्त आहे. दुसरीकडे गेल्या पाच महिन्यांपासून पदोन्नती दिल्यानंतरही कृषी उपसंचालकांना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याचा पदभार न दिल्याने हे अधिकारी हवालदिल झाले आहेत.
राज्यात कृषी आयुक्तालय असलेल्या पुण्यासारख्या जिल्ह्यासह अनेक महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हे पद रिक्त आहे. त्यामुळे १८ जिल्ह्यांचा कारभार कृषी उपसंचालक किंवा प्रकल्प व्यवस्थापक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आला आहे. कोकण विभागातील ठाणे, पालघर तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत हे पद रिक्त आहे. पालघरमधील पद एक वर्षापासून रिक्त आहे. नाशिक विभागातील नंदुरबार, धुळे येथेही या पदाचा कारभार प्रभारीच हाकत आहेत. विदर्भातील अमरावती विभागात अमरावती, बुलढाणा व अकोला या जिल्ह्यांमध्ये कृषी विभागाला या पदावर पूर्णवेळ अधिकारी नेमण्यात अपयश आले आहे. तर नागपूर विभागातही खुद्द उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्यासह वर्धा व भंडाऱ्यातही हे पद प्रत्येकी वर्षभरापासून रिक्त आहे. कृषी विभागातील जिल्ह्याचे हे प्रमुख पद असते. त्यामुळे अनेक मान्यता, योजनांची अंमलबजावणी, कृषी विस्तार अशा अनेक कामांवर परिणाम होत आहे. मात्र, त्याकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप कृषी अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने केला आहे.
पुण्याचा कारभारही प्रभाऱ्यांच्या हाती
पुणे विभागात खुद्द पुणे जिल्ह्यात गेल्या पाच महिन्यांपासून हे पद राष्ट्रीय उद्यानविद्या प्रकल्पाच्या व्यवस्थापकांकडे देण्यात आला आहे. या विभागातील सातारा, कोल्हापूर व सांगली या महत्त्वाच्या जिल्ह्यामध्येही प्रभारीच कारभार चालवत आहेत. औरंगाबाद विभागातील कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या औरंगाबाद जिल्ह्यात व जालन्यातही हीच परिस्थिती आहे. तर नांदेड विभागातील उस्मानाबादमध्ये हे पद १६ महिन्यांपासून प्रभारींच्या खांद्यावर आहे.
पाच महिन्यांपूर्वीच पदोन्नती, पण...
राज्य सरकारने सप्टेंबरमध्ये ८१ कृषी उपसंचालकांना पदावरून जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी तसेच प्रकल्प व्यवस्थापक, आत्मा या पदांवर पदोन्नती दिली. वास्तविक पदोन्नतीची शिफारस केल्यावर साधारण महिनाभरात पदस्थापना देण्याचा प्रघात आहे. मात्र, पाच महिने उलटले तरीही हे अधिकारी राज्य सरकारच्या आदेशाची वाट पाहत आहेत. एकीकडे १८ जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी पदे रिक्त आहेत, तर दुसरीकडे पदस्थापनेसाठी अधिकारी वाट पाहत आहेत. अशी अवस्था सध्या कृषी विभागाची झाली आहे. त्यामुळे कृषी विभागाला वाली उरलाच नसल्याचे चित्र आहे.
निवृत्तीच्या आदल्या दिवशी पदोन्नतीचे आदेश
सरकारने १० वर्षांनंतर ही पदोन्नती दिली. मात्र, यातील दोन जणांचा अपवाद वगळता अन्य अधिकाऱ्यांना अद्याप पदस्थापना देण्यात आलेली नाही. पदस्थापना मिळालेल्या दोघांना त्यांच्या निवृत्तीच्या आदल्या दिवशी अर्थात ३० डिसेंबरला पदोन्नतीचे आदेश देण्यात आले. आता ३१ जानेवारीला यातील दोघे निवृत्त होत आहेत. त्यांनाही आदल्या दिवशी असेच आदेश मिळण्याची शक्यता कृषी विभागातील अधिकारी व्यक्त करत आहेत. आणखी दोघे मेमध्ये निवृत्त होणार आहेत. यामुळे पदस्थापना न देता केवळ पदोन्नती कशासाठी? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.