- राजू इनामदार
पुणे : राजकारणच राजकारणाचा खेळ कसा खराब करून टाकते याचे उत्तम उदाहरण यंदाच्या वर्षात जिल्ह्यात पाहायला मिळाले. सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ होऊन गेला, अद्याप जिल्हा परिषद आणि दोन्ही महापालिकांमध्ये प्रशासकराज सुरू आहे. विशेष म्हणजे निवडणुकीबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे.
आधी आरक्षणाने आणि नंतर प्रभाग कितीचा? या राजकारणावरून हा सगळा खेळ झाला. मुदत संपुष्टात आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक होऊन तिथे लोकनियुक्त सदस्यांचे काम सुरू व्हायलाच हवे हा झाला कायदा. तो अस्तित्वात आहे. मात्र, एकूणच सगळे प्रकरण राजकारणात अडकले आणि कायद्याच्याच साहाय्याने शह-काटशह असा प्रकार सुरू झाला. सगळा कारभार प्रशासकांच्या ताब्यात आहे आणि ते त्यांच्या मनाप्रमाणे निर्णय घेत आहेत. त्यांना अडवायला किंवा जाब विचारायला लोकप्रतिनिधीच नाही अशी स्थिती आहे.
प्रकरण न्यायालयात गेले व तिथेच अडकून राहिले-
ओबीसी आरक्षण कसे द्यायचे या प्रश्नावरून हा विषय सुरू झाला. कोरोनामुळे सन २०२१ ची जनगणना झालीच नाही. त्याही आधी ओबीसींची नक्की संख्या किती याबद्दल वाद होतेच. जनगणनाच झाली नसल्याने हा वाद अधिक वाढला. प्रकरण न्यायालयात गेले व तिथेच अडकून राहिले. कसेबसे ते सुटले तर राज्यात सत्ताबदल झाला.
राजकारणी प्रभाग रचना बदलण्यात व्यस्त-
आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेवर येताच पहिला ठराव केला तो युती सरकारने केलेला चारजणांचा एक प्रभाग हा कायदा बदलून तीनजणांचा एक प्रभाग केला. अडीच वर्षांत सरकार बदलले. याही सरकारने पहिला ठराव केला तो तीन जणांचा प्रभाग बदलून तो पूर्वीप्रमाणेच चारजणांचा एक प्रभाग असा केला. त्याला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. आता हे प्रकरण तिथेच अडकून राहिले आहे. निकाल अजून लागलेला नाही. त्यामुळे निवडणूकही जाहीर व्हायला तयार नाही.
पुण्यात शिंदे गट मजबूत होणार?
राज्यातील सत्ताबदलाला जिल्ह्यात आधी मुळीच प्रतिसाद मिळालेला नव्हता. नंतर मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे, शिरूरचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव, पुरंदर विधानसभेचे माजी मंत्री विजय शिवतारे यांनी शिवसेनेतील फुटीला साथ दिली. त्यांना पुण्यातून माजी नगरसेवक नाना भानगिरे, किरण साळी, अजय भोसले यांची जोड मिळाली. हा शिंदे गट आता राजकीयदृष्ट्या मजबूत होण्याच्या तयारीला लागला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात लढत?
बहुसंख्य सहकारी संस्था राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात असल्याने त्यांना राजकीय वर्चस्व कायम ठेवणे नेहमीच सोपे राहिले. मात्र, जिल्ह्याचे नाक असलेल्या पुणे शहरात त्यांचे काहीही चालत नाही. भारतीय जनता पक्ष त्यांची नाकेबंदी करून उभा आहे. संघटनेच्या स्तरावर भाजपने पुण्यात जे काही करून ठेवले आहे, ते वाखाणण्यासारखे आहे. राष्ट्रवादीचे बलशाली लोकही त्यांचे काही करू शकलेले नाहीत. जिथे एकेकाळी एकहाती वर्चस्व असलेल्या आणि आता गलितगात्र झालेल्या काँग्रेसची गोष्टच वेगळी. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, आम आदमी पार्टी पुण्यातच नाही, तर जिल्ह्यातही अजून चाचपडतच आहे. आरपीआयची कोणाच्या तरी हातात हात घालून चालण्याची फरफट सुरूच आहे.
...तरीही नाव घ्यावे असे काहीच नाही
भाजपकडे पुणे शहरातील ८ पैकी ६ विधानसभा आहेत. खासदारकी त्यांच्याकडेच, त्याशिवाय पुणे-पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही महापालिकांत त्यांचीच सत्ता होती. इतके मोठे राजकीय यश मिळवूनही नाव घ्यावे, लोकांना ज्याचा उपयोग होईल असे काहीही त्यांच्या नावावर यंदाच्या वर्षात लागले नाही. राज्यात होणाऱ्या आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये हिरिरीने साथ देणे व कधीकधी तर टीका करणाऱ्यांच्या हातात स्वत:च कोलित देणे हाच प्रकार वर्षभर भाजपकडून सुरू होता.