लोकसंख्या नियंत्रणाचा राजकीय पक्षांना धसका

सन १९४७ मध्ये ३३ कोटी असलेली देशाची लोकसंख्या आजमितीस सव्वाशे कोटींच्या पुढे आहे.

ठळक मुद्देराष्ट्रीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात उल्लेख नाही जनतेनेच राजकीय पक्षांवर दबाव टाकावाकाही धर्मामध्ये कुुटुंब नियोजन हा विषय त्याज्य

- राजू इनामदार-  पुणे:  लोकसंख्येतील बेसुमार वाढ या विकासाचा वेग कमी करणाऱ्या समस्येकडे भारतीय जनता पार्टी व काँग्रेस या दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात पुर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. खेड्यांमधून शहरांकडे होत असलेले स्थलांतरही दुर्लक्षित करण्यात आले आहे.    सन १९४७ मध्ये ३३ कोटी असलेली देशाची लोकसंख्या आजमितीस सव्वाशे कोटींच्या पुढे आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत चीन खालोखाल भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. लोकसंख्या ही विकासाच्या वेगाला बाधा आणणारी समस्या वाटल्याने चीनसह अनेक देशांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. भारतातही काँग्रेसचे सरकार असताना संजय गांधी यांनी हा विषय ऐरणीवर आणला होता. राष्ट्रीय विषय म्हणून त्याला प्राधान्य दिले. मात्र,  त्याची अंमलबजावणी चुकीच्या पद्धतीने झाल्याने देशभरात त्याविरोधात वादळ उठले. काँग्रेसला त्याची राजकीय किंमत मोजावी लागली. त्यामुळेच की काय पण १९८० नंतर एकाही राजकीय पक्षाने या विषयाला प्राधान्य दिलेले नाही. भारतात विविध जातीधर्माचे समूह राहतात. काही धर्मामध्ये कुुटुंब नियोजन हा विषय त्याज्य ठरवण्यात आला आहे. त्यांचा रोष नको म्हणूनही केंद्र किंवा राज्यातील कोणतेही सरकार या विषयासाठी काहीही करायला तयार नाही. मतपेढीला धक्का लागण्याचा धोका पत्करण्याची तयारी नसल्यानेच राजकीय पक्षाने या विषयाला स्थान दिलेले नाही, असे समाजशास्त्रज्ञांचे मत आहे. काँग्रेसचा जाहीरनामा ५५ पानांचा तर भाजपाचा संकल्पनामाही जवळपास तेवढ्याच पृष्ठांचा आहे. त्यात आरोग्य, शिक्षण, तसेच विकासाशाी संबधित मुद्दे आहेत, मात्र या विकासाचा वेग कमी करणाºया लोकसंख्येसंदर्भात काही भाष्य नाही. दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांच्या या औदासिन्याबाबत समाजातल्या जाणकारांमध्ये नाराजीची भावना आहे.राष्ट्रीय कार्यक्रमांमध्ये समावेश नसल्यामुळे कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाला देशस्तरावर कधीही पाठिंबा मिळत नाही. सरकारी रुग्णालयांमध्ये नावापुरते म्हणून काही उपक्रम राबवले जातात, मात्र त्याचा प्रचार, प्रचार, प्रबोधन करण्याची जबाबदारी सरकारने पुर्णत: टाळली असल्याचेच चित्र आहे. त्यासंदर्भात राष्ट्रीय पक्ष गंभीर नसल्याचे त्यांच्या जाहीरनाम्यावरून स्पष्ट होत आहे.खेड्यांमधून शहरांकडे होत असलेले स्थलांतर हाही गेल्या काही वर्षात गंभीर झालेला विषय आहे. उलट शहरी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी नागरी सुविधांची संख्या व गुणवत्ता वाढवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात ठळकपणे आहे. खेड्यांचा नियोजनबद्ध विकास करण्याचा मुद्दा दोन्ही जाहीरनाम्यांमध्ये नाही. ------------------जनतेनेच राजकीय पक्षांवर दबाव टाकावालोकसंख्या नियंत्रण हा आपल्याकडे धर्म, पारंपरिक समजूती, रुढी, परंपरा अशा अनेक समाजघटकांना धक्का देणारा विषय आजही आहे. त्यातच एकदा हा विषय घेतल्यामुळे राजकीय बदनामी कशी झाली याचे उदाहरण सर्वच राजकीय पक्षांसमोर आहे. त्यामुळेच हा विषय टाळण्यात येत असतो. मतपेढी कमी होण्याचा धोकाही असतो. म्हणूनही काळजी घेण्यात येत असावी, मात्र हा मुद्दा, त्यावरची उपाययोजना याचा उल्लेख जाहीरनाम्यांमध्ये गंभीरपणे येणे गरजेचे आहे. जागतिकीकरणामुळे खेडी आता खेडी राहिलेलीच नाही असाही एक भाग आहे. पण यातही जगण्यासाठी स्थलांतर करावे लागणे, तशी स्थिती एखाद्या मोठ्या समुहासमोर निर्माण होणे यात सरकारचे अपयशच आहे. जनतेनेच राजकीय पक्षांना अशा महत्वाच्या विषयावर प्रकट व्हायला भाग पाडले पाहिजे.प्रा. प्रकाश मा. पवार, राजकीय अभ्यासक, विश्लेषक, पुणे