विकास आराखड्यांचे राजकीय नेत्यांना नाही देणे-घेणे, सगळे बसले मूग गिळून

- पिंपरी-चिंचवड शहरातील चित्र : प्रत्येक गोष्टीवरून श्रेय घेणारे, सोशल मीडियाप्रेमी नेते, कार्यकर्ते आता गेले कुठे?; काही मोजक्या नेतेमंडळींकडून आपापल्या परिसरामधील प्रश्न मांडण्यात धन्यता

पिंपरी : प्रशासकीय राजवटीत जाहीर झालेल्या प्रारूप विकास आराखड्याबद्दल सर्वसामान्य नागरिकांकडून, आरक्षणे पडलेल्या शेतकऱ्यांकडून आक्षेप नोंदवले जात आहेत. सूचना-हरकतींची साठ दिवसांतील अर्धी मुदत संपली आहे. मात्र, राजकीय पक्ष आणि नेते मूग गिळून गप्प बसले आहेत. मोजकेच नेते आपापल्या भागातील प्रश्न मांडण्यात धन्यता मानत आहेत.

शहराचा प्रारूप विकास आराखडा १४ मेरोजी जाहीर झाला. आराखड्यात २८ गावे आणि १७३.२४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ समाविष्ट आहे. २०२१ पर्यंतची लोकसंख्या, पायाभूत सुविधा लक्षात घेऊन, भविष्यातील २०३१ ची ४२ लाख ४० हजार आणि २०४१ साठी ६१ लाख लोकसंख्या अपेक्षित धरून प्रारूप आराखडा तयार केला आहे. तो जाहीर झाल्यानंतर चिखली आणि चहोलीतील नागरिकांनी जाहीर विरोध केला. समाविष्ट गावांत टाकलेल्या १७५ एकरच्या महाआरक्षणांविरोधात संताप व्यक्त होत आहे.

महापालिका प्रशासनाचा हा दावा कितपत खरा ? 

-विविध सामाजिक संघटना, नागरिक, राजकीय पक्ष तसेच शासकीय यंत्रणा यांच्याशी चर्चा करून विकास आराखड्याचे प्रारूप बनले असल्याचा दावा प्रशासन करत असले, तरी प्रत्यक्षात हा दावा कितपत खरा आहे, अशी शंका आहे. शासकीय जागांऐवजी मोकळ्या खासगी जागांवर अधिक आरक्षणे टाकल्याने नाराजीचा सूर आहे.

तिन्ही नदीपात्रातील निळ्या लाल रेषेबाबत नाराजी

पवना, मुळा आणि इंद्रायणी या तीन नद्यांच्या बाजूंच्या निळ्या आणि लाल रेषेवरूनही आक्षेप आहेत. त्याबद्दलही राजकीय नेते काहीच बोलत नाहीत. राजकीय नेते गप्प बसल्यामुळे मतदार नाराज झाले आहेत. त्याचा हिशोब त्यांना निवडणुकीत द्यावा लागणार आहे.

तळवडे, यमुनगरमधील रिंगरोडबाबत आक्षेप

तळवडे, यमुनानगर, निगडी, प्राधिकरण, किवळे, रावेत, चक्रपाणी वसाहत, भोसरी या परिसरात रेडझोन रेषेबाबत आणि चिंचवड, थेरगावमधील रिंग
रोडबाबत जादा आक्षेप आहे.

शहरातील महायुतीच्या दिग्गज नेत्याची चुप्पी !

-विकास आराखडा अंतिम करण्यापूर्वी सूचना-हरकतींसाठी ५० दिवस दिले जातात. त्याची मुदत १४ जुलैला संपणार आहे. केवळ ३० दिवसांचा काळखंड शिल्लक आहे. मात्र, अजूनही कोणत्याच पक्षाने शहराची जाहीर भूमिका मांडलेली नाही.

-राज्यातील सत्ताधारी पक्षांचा आणि 3 नेत्यांच्या मतांचा विचार आराखड्यात केल्याने चुप्पी आहे, अशी चर्चा आहे. महायुतीचे आमदार अधिक आहेत, त्यांच्यात मतदारसंघनिहाय श्रेयवाद सुरू असतो. मात्र, विकास आराखड्याबाबत त्यांनी कोणतीही जाहीर भूमिका मांडलेली नाही.

-शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे, 3 भाजपचे आमदार महेश लांडगे, शंकर जगताप, उमा खापरे, अमित गोरखे आणि राष्ट्रवादीचे आमदार तथा विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे असे दिग्गज नेते शहरात आहेत. लोकांनी तक्रार केल्यानंतर जगताप आणि लांडगे यांनी केवळ आपापल्या भागाबद्दल मत व्यक्त केले.

-प्रशासकीय काळामध्ये अनेक योजना रखडल्या आहेत. त्या योजना पुर्ण करण्यासाठी नेते काहीच बोलत नाहीत. त्यामुळे शहराचा विकास खुंटला आहे.