चाकण : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या सहा हजार चौरस किलोमीटर परिसराचा प्रारूप विकास आराखडा (डीपी) अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द केला आहे. गेल्या आठ वर्षांहून अधिक काळ रखडलेली ही विकास आराखड्याची प्रक्रिया पुन्हा राबवावी लागणार असून, त्याचा आदेश ‘पीएमआरडीए’ला देण्यात आला आहे. नव्याने आराखड्याची प्रक्रिया करताना रस्ते, आरक्षण आणि इतर झोन निश्चित करण्यासाठी आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे.
पुणे जिल्ह्यातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी २०१५मध्ये ‘पीएमआरडीए’ची स्थापना करण्यात आली. २ ऑगस्ट २०२१ ला हा प्रारूप विकास आराखडा तयार करून जाहीर करण्यात आला. त्यावर तब्बल ६७ हजार नागरिकांनी हरकती आणि सूचना दाखल केल्या. या हरकतींवरील सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम आराखडा जाहीर होण्याची प्रतीक्षा असतानाच, विकास आराखड्याच्या प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित करून, त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. ऑक्टोबर २०२२ पासून या विकास आराखड्याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने ही सर्व्हे प्रक्रियाच ठप्प झाली. न्यायालयात हे प्रकरण निकाली निघत नसल्याने अखेर हा आराखडाच रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पीएमआरडीए’ला दिल्या आहेत. प्रारूप आराखडा रद्द केल्याची माहिती उच्च न्यायालयापुढे सादर करावी, असे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या डीपी विरोधातील याचिका निकाली निघतील, अशी अपेक्षा आहे.
नक्की काय साधले?
राज्य सरकार आणि नगर विकास विभागाने त्यासाठीची प्रक्रिया योग्य पद्धतीने आणि वेळेत पूर्ण केली नसल्यानेच संपूर्ण आराखडाच रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे. भविष्याचा वेध घेऊन प्राधिकरणाकडून केला जाणारा हा आराखडाच संपूर्ण रद्द झाल्याने नियोजनाची सुरुवात पुन्हा शून्यापासून करावी लागणार आहे.
विकास आराखड्याला स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध होता. शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान लक्षात न घेता आरक्षणे टाकण्यात आल्याने अनेक शेतकरी भूमिहीन होणार होते. तर रस्त्यांच्या आरक्षणामध्ये अनेकांची घरे जात असल्याने त्यांचाही विरोध होता. या विकास आराखड्याच्या विरोधात मी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. - वसंत भसे, सदस्य, ‘पीएमआरडीए’