पुणे - राज्य सरकारने कायदा करून केलेल्या प्लॅस्टिकबंदीचा पुरता फज्जा उडाला आहे. सुरुवातीला पूर्णत:, नंतर अंशत: वगळून व आता पुन्हा तयारीसाठी म्हणून तीन महिन्यांची मुदतवाढ अशा धरसोडपणामुळे नागरिक तसेच व्यापारी, व्यावसायिकांकडून प्लॅस्टिकचा पुन्हा सर्रास वापर सुरू झाला आहे. त्याकडे प्रशासनाचेही दुर्लक्ष झाले आहे.प्लॅस्टिक बंद म्हणजे बंदच, अशी ठाम भूमिका या कायद्यासंदर्भात अगदी सुरुवातीला घेण्यात आली. जे प्लॅस्टिक शिल्लक असेल ते नष्ट करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली. तसे जाहीरही करण्यात आले. तीन महिन्यांनंतर ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर या कायद्याची ंअंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सरकारने सोपवली होती, त्या यंत्रणांनी कामही सुरू केले. मात्र त्यानंतर व्यापारी, वेगवेगळ्या व्यावसायिकांनी तसेच प्लॅस्टिक उत्पादकांनी सुरू केलेल्या एकत्रित विरोध करत थेट न्यायालयातच धाव घेतली. न्यायालय ठाम राहिले; मात्र सरकारच विरघळले व त्यांनी काही प्रमाणात प्लॅस्टिकच्या वापराला सूट दिली. त्याचा परिणाम म्हणजे आता या कायद्यातील सगळी हवाच निघून गेली आहे.महापालिकेने २३ जूननंतरच्या पहिल्या पंधरा दिवसांतच सुमारे ५५ टन प्लॅस्टिक जमा केले. २४ लाख रुपयांचा दंड वसूल केला. १७० आरोग्य निरीक्षकांची त्यासाठी नियुक्ती केली. त्यांचे काम सुरू असतानाच सरकारने काही व्यावसायिकांना सूट दिल्याचे जाहीर झाले. त्यानंतर आता तर ही कारवाई पूर्णपणे थंडावली आहे. सगळीकडेच सर्रासपणे प्लॅस्टिकचा वापर होत आहे. पॅकिंगबरोबरच पाण्याच्या बाटल्याही मिळत आहेत. घरांवर टाकणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या तुकड्यांनाही यात मनाई होती, मात्र पाऊस सुरू झाल्याबरोबर मंगळवार पेठेतील जुन्या बाजारापासून ते बोहरी गल्लीपर्यंत सगळीकडे या प्लॅस्टिकच्या कागदाची विक्री सुरू झाली आहे.सामान्यांना त्रास : पर्याय देण्याची मागणी1वास्तविक या कारवाईचा खरा त्रास झाला तो नागरिकांनाच. प्लॅस्टिकला पर्याय म्हणून कापडी पिशवी वापरासारखे पर्याय त्यांना देण्यात आले. त्यासाठी राजकारणी मंडळी, सामाजिक संस्थांनी कापडी पिशव्यांच्या वाटपासारखे उपक्रम घेतले. मॉलसारख्या ठिकाणी तर कापडी पिशवीचा बोजा थेट ग्राहकांवरच टाकला गेला. तरीही बहुसंख्य नागरिक स्वत:हून प्लॅस्टिकचा वापर टाळत होते. मात्र त्यांचा काहीही विचार न करता सरकारनेच व्यापारी, व्यावसायिक यांच्यापुढे नमते धोरण घेतले व प्लॅस्टिकबंदीसारख्या चांगल्या कायद्याचा धाक घालवला, असे या कारवाईत सहभागी झालेल्या अनेकांचे मत आहे. आता तीन महिन्यांनी विरोध झाला तर पुन्हा एकदा सरकार त्यांचेच ऐकणार व आणखी मुदतवाढ देणार, अशीच अनेकांची भावना आहे.2 आता बसस्थानके, रेल्वे स्थानके तसेच दुकानांमध्ये अगदी सर्रासपणे प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, प्लॅस्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्यांची विक्री होत आहे. प्लॅस्टिकबंदी कायद्याची विचारणा केली तर सरकारने तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे असेच सांगण्यात येते. पुणे महानगर परिषद या संस्थेच्या वतीने प्लॅस्टिकबंदीवर जाहीर चर्चासत्र घेण्यात आले. प्रशासकीय अधिकारी, राजकीय मंडळी तसेच प्लॅस्टिक उत्पादकांनाही यासाठी निमंत्रित करण्यात आले होते. त्यातही बहुसंख्य वक्त्यांनी प्लॅस्टिकला पर्याय देऊन त्यानंतर कायदा करायला हवा होता, असाच सूर लावला. सरकारने घाई केली, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. '3काही प्लॅस्टिक उत्पादकांनी प्लॅस्टिक ही समस्या नाही तर कचºयातील प्लॅस्टिक ही समस्या आहे, असे सांगितले. कचºयात प्लॅस्टिक टाकू नका, ते एकत्रित जमा करा, त्याचा पुनर्वापर करता येतो, असे काही उत्पादकांनी त्याच चर्चासत्रात सुचवले होते. सरकारला, महापालिकेला यासंबंधी सांगितले; मात्र त्यांनी दखलच घेतली नाही, अशी तक्रारही त्यांनी केली.मिठाईवाले, परराज्यातून माल प्लॅस्टिकमध्ये पॅकिंग होऊन येणाºया कापड वगैरे वस्तू तसेच धान्य, दूध, तेल यांसारख्या उत्पादनांना प्लॅस्टिकबंदीतून सूट देत असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे.त्यानंतरही काही संघटना प्लॅस्टिकला पर्याय मिळत नाही तोपर्यंत प्लॅस्टिकबंदी करू नये म्हणून न्यायालयात गेल्या होत्या. त्याची दखल घेत सरकारने २ जुलैला नवा अध्यादेश जारी करून पुन्हा एकदा शिल्लक प्लॅस्टिक नष्ट करण्यासाठी म्हणून तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे.त्यामुळे तर आता महापालिकेची कारवाई पूर्णपणे थांबल्यातच जमा झाली आहे. सरकारनेच यात बराच धरसोडपणा केला, असे बहुसंख्य स्थानिक अधिकाºयांचे मत आहे. कायदा केला आहे, त्यासाठी ठाम राहायला हवे होते, नागरिकांना हळूहळू सवय झाली असती, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
प्लॅस्टिकबंदीचा उडाला पुरता फज्जा, वापराला पुन्हा जोरदार सुरुवात
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 13, 2018 2:37 AM