पिंपरी :पिंपरी-चिंचवडपोलिस आयुक्तालय हद्दीतील पाच पोलिस वसाहतींचे नोव्हेंबर २०२३ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले. त्यात या निवासी इमारतींच्या धोकादायक स्थितीबद्दल चिंताजनक निष्कर्ष समोर आले. या वसाहतींमधील घरांची दुरुस्ती करण्यात यावी तसेच काही वसाहतींमधील इमारतींचे पुनर्निर्माण करण्यात यावे, अशी मागणी प्रलंबित आहे.पोलिस आयुक्तालयांतर्गत वाकड येथील कावेरीनगर, भोसरीतील इंद्रायणीनगर, देहूरोड, भोसरी पोलिस ठाणे, पिंपरी पोलिस ठाणे, चाकण येथे स्वतंत्र पोलिस वसाहती आहेत. यामध्ये एकूण ९२८ सदनिका आहेत. सध्या यातील ४६५ घरांमध्ये पोलिस कुटुंबांचे वास्तव्य आहे. उर्वरित घरे वापराविना आहेत. दापोडी आणि अजमेरा येथेही पोलिसांसाठी घरे आहेत.सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पिंपरी-चिंचवड शहरातील पाच मोठ्या पोलिस वसाहतींमधील ८२९ फ्लॅट्सचे सर्वेक्षण केले. त्यात ३२७ फ्लॅट्स अत्यंत जीर्ण अवस्थेत आणि कुलूपबंद असल्याचे आढळून आले. राहण्यायोग्य नसल्याने ही घरे बंद असल्याचे सांगण्यात आले. आम्ही शहरवासीयांच्या सुरक्षेसाठी अहोरात्र झटत असतो. मात्र, आम्हाला सुस्थितीतील घर उपलब्ध होत नाही, अशी खंत पोलिसांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.पोलिस वसाहतींच्या दुरुस्ती आणि पुनर्निर्माणासाठी ७.१३ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. यात कावेरीनगर कॉलनीसाठी ४.३२ कोटी रुपये, इंद्रायणीनगरसाठी १.९२ कोटी रुपये, अजमेरा कॉलनीसाठी १०.८० लाख रुपये, देहूरोड कॉलनीसाठी ६३.८८ लाख रुपये आणि भोसरी कॉलनीसाठी १४.९९ लाख रुपये खर्चाचा समावेश आहे. आता यात वाढ होण्याची शक्यता असून, त्यानुसार सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. आवश्यकतेनुसार घरांची दुरुस्ती आणि इमारतींच्या पुनर्निर्माणासाठीही प्रयत्न सुरू असल्याचे आयुक्तालयातून सांगण्यात येत आहे.
पिंपरीतील कुटुंबांचे स्थलांतरपिंपरी पोलिस ठाण्यालगतच्या वसाहतीत तीन इमारतींमध्ये ९६ घरे आहेत. या वसाहतीचे २०२० मध्ये स्ट्रक्चरल ऑडिट केले होते. बांधकाम कमकुवत झाले असून इमारती जीर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे येथील घरे राहण्यायोग नाहीत, असे अहवालातून समोर आले. त्यानंतर येथील कुटुंबांना स्थलांतरित करण्यात आले. या वसाहतीचे पुनर्निर्माण करण्यात येणार आहे. पोलिस वसाहतींमधील घरे
कावेरीनगर : ५६०इंद्रायणीनगर : १७६
देहूरोड : ६०भोसरी पोलिस ठाणे : १६
पिंपरी : ९६चाकण : २०
एकूण : ९२८
आयुक्तालयाच्या हद्दीतील पोलिस वसाहतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केले आहे. या इमारतींमधील घरे राहण्यास अयोग्य असल्याचे अहवालातून समोर आले आहे. धोकादायक घरे रिकामी केली आहेत. पोलिस कुटुंबांचे स्थलांतर करून त्यांना घरभाडे भत्ता (एचआरए) मंजूर केला आहे. -श्वेता खेडकर, पोलिस उपायुक्त, पिंपरी-चिंचवड