रावेतची पंतप्रधान आवास योजना रद्द; महापालिकेचा निर्णय; नेमकं कारण काय ?

तरीही ठेकेदाराचे पावणेदोन कोटीचे व्याज माफ : केवळ चार कोटींचा ॲडव्हान्स घेणार

पिंपरी : महापालिकेच्या वतीने रावेत येथे पंतप्रधान आवास योजनेत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी गृहप्रकल्प उभारण्यात येणार होता. मात्र, मुदतीमध्ये प्रकल्प करता न आल्याने तो रद्द करण्यात आला. संबंधित ठेकेदाराने महापालिकेस नोटीस दिली होती. आता डीआरसी समितीच्या निर्णयानुसार ठेकेदाराकडून आगाऊ रक्कम ४ कोटी ४१ लाख २५ हजार रुपयांची रक्कम महापालिका घेणार आहे. त्या रकमेवरील १ कोटी ८३ लाख ११ हजार ९०४ रुपयांचे व्याज माफ केले जाणार आहे.रावेत येथे पंतप्रधान आवास योजनेत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ९३४ सदनिकांचा गृहप्रकल्प उभारण्यात येणार होता. ते काम ‘मनाज इन्फ्रा कन्स्ट्रक्शन’ला ३० मे २०२९ ला देण्यात आले होते. त्यासाठी ८८ कोटी २५ लाख रुपये खर्च अपेक्षित होता. कामाची मुदत अडीच वर्षे होती. काम सुरू झाल्यानंतर काही महिन्यातच जागा ताब्यात घेण्याचा वाद उच्च न्यायालयात पोहचल्याने न्यायालयाने २२ सप्टेंबर २०२० ला महापालिकेस काम बंद ठेवण्याचे आदेश दिले. त्या दिवसापासून ते काम ठप्प आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑक्टोबर २०२४ ला महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला. त्यात अधिक कालावधी गेला. प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत डिसेंबर २०२४ पर्यत होती. मुदतीमध्ये प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने महापालिकेवर तो प्रकल्प रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली आहे.हा प्रकल्प नव्याने राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी महापालिका नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविणार आहे. त्यामुळे संबंधित ठेकेदार महापालिकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात गेला होता. महापालिकेने ठेकेदाराला बांधकाम साहित्य व यंत्रसामग्रीसाठी ४ कोटी ४१ लाख २५ हजार रुपये ॲडव्हास दिले होते. त्यावरील १ कोटी ८३ लाख ११हजार ९०४ रुपये व्याज माफ करावे, अशी मागणी केली होती. ठेकेदारांच्या विविध मागण्या सोडविण्यासाठी महापालिकेने ‘डीआरसी’ समिती स्थापन केली होती.समितीची बैठक आयुक्त दालनात २ जून २०२५ ला आयुक्त दालनात झाली. महापालिकेने तो गृहप्रकल्प रद्द केल्याने ठेकेदाराला दिलेला ॲडव्हान्स त्याने प्रकल्पासाठी वापरला आहे. प्रकल्पाचे काम महापालिकेने रद्द केल्याने ठेकेदाराकडून ती रक्कम वसूल करावी, त्यावरील व्याज वसूल करू नये, असा निर्णय समितीने दिला आहे. या स्थापत्य पीएमआय प्रकल्प विभागाच्या प्रस्तावाला आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी स्थायी समितीची मान्यता दिली आहे.रावेतमधील लाभार्थ्यांना किवळेत सदनिकारावेत गृहप्रकल्पासाठी २७ फेब्रुवारी २०२१ ला सोडत काढली. नागरिकांकडून पाच हजार रुपये नोंदणी शुल्क घेतले. त्यांना अद्याप घरे मिळालेली नाहीत. तेथील लाभार्थ्यांना आता किवळे येथील ७५५ सदनिकेच्या गृहप्रकल्पातील सदनिका देण्यात येत आहेत. त्यासाठी लाभार्थ्यांना ७ लाखांऐवजी १३ लाख रुपये भरावे लागत आहेत. मात्र, किवळे प्रकल्पास अल्प प्रतिसाद असल्याचे चित्र आहे.