पुणे : बाईक टॅक्सीला परवानगी म्हणजे कर्ज काढून कष्टाने रिक्षा व्यवसाय करत कुटुंब चालवणाऱ्या गरीब रिक्षाचालकाची फसवणूक असल्याची टीका रिक्षा संघटनांकडून करण्यात येत आहे. सरकारच्या या निर्णयाला संघटनांनी विरोध केला असून सुरुवातीच्या काळात रिक्षा व्यवसाय करणाऱ्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच हा अन्याय केला असल्याचे संघटनांनी म्हटले आहे.
बाईक टॅक्सी म्हणजे दुचाकीवर प्रवासी घेऊन जाणे, त्यासाठी पैसे आकारणे. सध्या बेकायदेशीरपणे हा व्यवसाय सुरूच आहे. रिक्षा संघटनांचा त्याला तीव्र विरोध आहे. आता सरकारनेच हा व्यवसाय अधिकृत केला आहे. अशा बाईक टॅक्सी सेवेला परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता असून त्यामुळे रिक्षा व्यावसायिकांचे उत्पन्न घटणार आहे. तीच भीती रिक्षा संघटनांनी व्यक्त केली आहे. प्रवासी वाहनांचे पर्याय उपलब्ध आहेत, तिथे या बाईक टॅक्सींना परवानगी देऊ नये, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.
रिक्षा पंचायत पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि राज्य रिक्षा संघटना संयुक्त कृती समितीचे सरचिटणीस नितीन पवार यांनी सांगितले की फक्त पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातच काही लाख रिक्षा व्यावसायिक आहेत. त्यातील बहुसंख्य तरुण आहेत. त्यातल्या अनेकांनी नोकरी मिळत नसल्याने धाडस करून कर्ज काढले, स्वत:ची रिक्षा घेतली व कष्ट करून व्यवसाय करत कुटुंब चालवत आहे. त्या सर्वांच्या व्यवसायावर सरकारच्या या निर्णयाने टाच आली आहे. दुचाकीवरून प्रवासी घेऊन जाणे धोकादायक आहे, दुचाकीचा असा व्यावसायिक वापर करण्यासाठी कसलेही नियम, कायदे नाहीत, पैसे किती आकारावेत याचे मीटर नाही, त्यामुळे ही परवानगी देऊ नये.
दुचाकी चालवणाऱ्यांकडे कौशल्य आहे की नाही, वाहन सुरक्षित आहे की नाही याबरोबरच त्या वाहनापासून किती मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण निर्माण होईल असे अनेक प्रश्न उभे राहतील. बाईक टॅक्सीसंदर्भात रमानथ झा समितीने सरकारला याआधीच एक अहवाल दिला होता, त्यात स्पष्टपणे या निर्णयाबद्दल अव्यवहार्यता दर्शवली होती तसेच मोठ्या शहरांमध्ये तर परवानगी देऊच नसे असे म्हटले होते. ती शिफारस अमलात आणावी, अशी मागणी रिक्षा संघटनांनी केली.