धायरी (पुणे) : माजी आमदार, खासदार, नगरसेवक, राज्यपाल, पंतप्रधान, राष्ट्रपती आदींना लागू असलेली पेन्शन सरकारने तत्काळ थांबवावी, या आशयाचे फ्लेक्स धायरी परिसरात झळकले आहेत. यामुळे पुन्हा एकदा पेन्शनचा विषय नागरिकांमध्ये चर्चिला जात आहे. सरकार नेत्यांच्या पेन्शनवर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहे. परंतु, राज्यातील अनेक कर्मचाऱ्यांची पेन्शन सरकारने बंद करून हा अन्याय त्यांच्यावर केला आहे, तरी माजी आमदार आणि खासदारांची पेन्शन बंद करावी, अशी मागणी फ्लेक्सच्या माध्यमातून आम आदमी पार्टीचे पुणे शहर प्रवक्ते धनंजय बेनकर यांनी केली आहे.
देशात लोकसभा आणि राज्यसभेचे एकूण ४,७९६ माजी खासदार पेन्शन घेत आहेत. त्यांच्या पेन्शनवर दरवर्षी ७० कोटी रुपये खर्च येत आहे. याशिवाय यातील ३०० खासदारांचे निधन झाले असून, त्यांच्या नातेवाइकांना पेन्शन मिळत आहे. तर महाराष्ट्रात ८१२ माजी आमदारांवर महिन्याला ६ कोटी म्हणजे एक वर्षात ७२ कोटी रुपये खर्च होत आहेत.
महाराष्ट्राबाहेरील राज्यात त्रिपुरा, मिझोराम, आसाम येथील माजी नेत्यांना अल्प पेन्शन आहे. यामध्ये ३० हजार ते ४० हजार पेन्शन आहे. परंतु महाराष्ट्रात ७० हजारांच्या पुढे पेन्शन आहे. तसेच इतर राज्यांच्या तुलनेत पगारही भरमसाट आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणात भार पडत आहे. तरी या सर्व माजी नेत्यांवर होणारा खर्च बंद करून राज्याला प्रगतिपथावर नेण्यात यावे, अशी मागणी आम आदमी पार्टीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
दिल्ली आणि पंजाबसारख्या राज्यात माजी आमदार आणि खासदार यांची पेन्शन रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे तेथील सरकारचे कोट्यवधी रुपये वाचत आहेत. या पैशाचा विनियोग मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि मूलभूत सुविधांसाठी केला जात आहे. त्यामुळे तेथील राज्य प्रगती करीत आहेत. याच धर्तीवर राज्यातील माजी नेत्यांची पेन्शन बंद करावी.
- धनंजय बेनकर, पुणे शहर प्रवक्ते, आम आदमी पार्टी