पार्थ पवार यांच्या अमेडियाला २२ कोटी ४७ लाख भरण्याचे आदेश; दोन महिन्यांची मुदत

कंपनीला २१ कोटी रुपयांची रक्कम भरावी लागणार असून, दस्तनोंदणी केल्यापासूनचा १ कोटी ४७ लाखांचा दंडही भरण्याचा आदेश सहजिल्हा निबंधक कार्यालयाने दिला आहे

पुणे : मुंढवा येथील सरकारी जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी केलेल्या दस्तनोंदणीत संपूर्ण सात टक्के मुद्रांक शुल्क बुडविले आहे. ही २१ कोटी रुपयांची रक्कम भरावी लागणार असून, दस्तनोंदणी केल्यापासूनचा १ कोटी ४७ लाखांचा दंडही भरण्याचा आदेश सहजिल्हा निबंधक कार्यालयाने दिला आहे. ही रक्कम भरण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतरही रक्कम न भरल्यास सक्तीने वसुली करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या ताब्यात असलेली सरकारी जमीन कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांनी पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील यांना ३०० कोटी रुपयांत विकली. या जागेवर डेटा सेंटर उभारण्यात येणार असून मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळावी, यासाठी उद्योग विभागाने इरादा पत्र द्यावे, अशी विनंती कंपनीने केली होती. उद्योग विभागाकडून मिळालेल्या या पत्रानुसार दस्त खरेदीवेळी मुद्रांक शुल्कात माफीची मागणी करण्यात आली. दस्त करताना सात टक्के मुद्रांक शुल्क भरणे अपेक्षित असताना कंपनीने नियमानुसार पाच टक्के मुद्रांक शुल्काची सवलत गृहीत धरून उर्वरित दोन टक्के मुद्रांक शुल्काची सहा कोटी रुपये रक्कम भरणे अपेक्षित होते. मात्र, ही दोन टक्के मुद्रांक शुल्काची रक्कमही न भरता केवळ पाचशे रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर व्यवहार पूर्ण केला.

मुद्रांक शुल्क बुडविल्यानंतर सहजिल्हा निबंधक कार्यालयाकडून दोन टक्के मुद्रांक शुल्क अर्थात सहा कोटी रुपये भरण्याबाबत कंपनीला नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. उद्योग विभागाकडून देण्यात आलेले इरादा पत्र देखील पुरेसे नसल्याने कंपनीने संपूर्ण सात टक्के अर्थात २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडविल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर सह जिल्हा निबंधकांनी २१ कोटी रुपये भरावे लागतील अशी नोटीस बजावली. याबाबत कंपनीला म्हणणे मांडण्यासाठी सुरुवातीला १६ नोव्हेंबरची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, ही मुदत पंधरा दिवसांनी वाढवून द्यावी, असा अर्ज कंपनीने केला होता. विभागाने आठ दिवस मुदतवाढ देऊन २४ नोव्हेंबरपर्यंत नोटीस जारी केली. त्यानंतर पुन्हा कंपनीने १५ दिवसांची मुदत वाढवून द्यावी, असा अर्ज केला. सहजिल्हा निबंधक कार्यालयाने त्यावर ४ डिसेंबरची मुदत दिली.

या प्रकरणावर सुनावणी झाली. यावेळी कंपनीकडून दोन वकील बाजू मांडण्यासाठी सुनावणीला हजर झाले. यावेळी वकिलांनी सुमारे २० पानांचे म्हणणे सहजिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांच्याकडे दिले. त्यात मुद्रांक शुल्कात मिळवलेली सवलत ही उद्योग विभागाच्या इरादा पत्रानुसारच असल्याचा दावा वकिलांनी केला. त्यामुळे संपूर्ण सात टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत पात्र असल्याने अमेडिया कंपनी २१ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरणार नसल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

सहजिल्हा निबंधक कार्यालयाने निकाल दिला आहे. त्यानुसार कंपनीला सात टक्के मुद्रांक शुल्काचे २१ कोटी आणि २० मे या दस्त नोंदणीच्या तारखेपासून आजवर असा १ टक्के प्रमाणे १ कोटी ४७ लाख दंड असे एकूण २२ कोटी ४७ लाख रुपयांची रक्कम भरण्याचे आदेश दिले आहेत. ही रक्कम पुढील दोन महिन्यांत भरावी लागणार आहे. या दरम्यान प्रति महिना १ टक्का दंड अर्थात २१ लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत. मुदतीत रक्कम न भरल्यास आता सक्तीने वसुली करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.