तब्बल चार लाख अर्जदारांपैकी दाेन लाख कांदा उत्पादक विम्यासाठी ठरले अपात्र

राज्यसरकारचे वाचले ७० काेटी; बीड जिल्ह्याचा अहवाल अद्याप अप्राप्त

पुणे : नैसर्गिक आपत्ती आल्यास नुकसान भरपाई पोटी तब्बल ५० ते ८० हजार रुपये मिळत असल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांनी सुमारे चार लाख अर्जांद्वारे कांद्याचा विमा काढला होता. त्यापैकी तब्बल पावणे दोन लाख अर्ज कृषी विभागाच्या पडताळणीत अपात्र ठरले आहेत. यातून तब्बल ९६ हजार हेक्टरवरील कांदा पिकाचा विमा बनावट असल्याचे आढळले आहे.

बनावट अर्ज अपात्र ठरविल्याने राज्य सरकारचे तब्बल ७० कोटी रुपये वाचले आहेत. राज्यातील आठ जिल्ह्यांपैकी अद्याप बीड जिल्ह्याचा अहवाल प्राप्त झालेला नसल्याने बनावट अर्जांची संख्या दोन लाखांपर्यंत वाढू शकते, असा अंदाज कृषी विभागातील सूत्रांनी व्यक्त केला.

कृषी विभागाच्या नजर अंदाजित क्षेत्रानुसार राज्यात यंदा आठ जिल्ह्यांमध्ये ७५ हजार ७९३ हेक्टरवर कांदा पिकाची लागवड झाली होती. कृषी आयुक्तालयाने राज्यातील नाशिक, धुळे, अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूर, सातारा, संभाजीनगर व बीड या आठ जिल्ह्यांमध्ये बनावट पीक विमा उतरवल्याचा संशय आल्यानंतर १० पथकांनी तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पडताळणी केली. या आठ जिल्ह्यांमध्ये ४ लाख २ हजार ३९८ अर्जदारांनी २ लाख ६४ हजार २४८ हेक्टरवरील कांदा पिकाचा विमा काढला होता. त्यात सर्वाधिक १ लाख २३ हजार ९५३ अर्जधारकांनी ८५ हजार ६६५ हेक्टर विमा एकट्या सोलापूर जिल्ह्यात काढण्यात आला होता. तर नाशिक जिल्ह्यात ८१ हजार ६२३ अर्जदारांनी ४८ हजार ३९४ हेक्टरवरील कांदा पीक विमा काढला होता.

जवळपास ८४ हजार जणांच्या शेतातच नाही कांदापीक

कृषी विभागाने केलेल्या पडताळणीत तब्बल १ लाख ७४ हजार ९७२ अर्ज अपात्र ठरले असून या अर्जदारांनी ९५ हजार ७६५ हेक्टरवरील कांदा पिकाचा बनावट विमा काढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यापैकी ८३ हजार ९११ अर्जांमध्ये कांदा पीकच नसल्याचे आढळले आहे. तर ६० हजार २५८ ठिकाणी लागवडीपेक्षा जादा क्षेत्राचा विमा काढला आहे. एकाच क्षेत्रावर दोनपेक्षा अधिक वेळा विमा घेतलेल्या अर्जांची संख्या ७४ असून तब्बल ३० हजार ६७४ शेतकऱ्यांनी या पडताळणीला कोणताही प्रतिसाद दिला नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. पडताळणी केल्याने राज्य सरकारचे विमा हप्त्यापोटी देण्यात येणारे ७० कोटी रुपये वाचले आहेत.

बीड जिल्ह्याचा अहवाल आलेला नाही. त्यामुळे अपात्र अर्जांची संख्या एकूण अर्जांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज आहे.
- विनयकुमार आवटे, संचालक, कृषी, पुणे