पुणे (धनकवडी) : कोरोनाने जनसामान्यांचे कंबरडे मोडले, त्यातून सावरत असतानाच पेट्रोल व डिझेलचे दर उच्चांकी पातळीला पोहचले. या अनाठायी इंधन दरवाढ व करवाढीमुळे सरकारने पुन्हा एकदा जनसामान्यांना आर्थिक संकटाच्या खाईत ढकलले आहे. विशेषतः इंधन दरवाढीचा फटका वाहतूक व्यवसायाला मोठ्या प्रमाणावर बसला आहे आणि त्याचा शेवट भार जनसामान्यांना सोसावा लागणार आहे. देशावर आर्थिक सावट असताना सरकारने यांचा गांभीर्याने विचार करून अनाठायी इंधन करवाढ कमी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य माल व प्रवासी वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी 'लोकमत'कडे केली.
बाबा शिंदे म्हणाले, कोरोनामुळे तीन ते चार महिने देशातील माल आणि प्रवासी वाहतूक पूर्णतः ठप्प होती. कोरोनाच्या कालावधीमध्ये इंधनाचे दर निचांकी पाताळीवर घसरले असतानाही त्याप्रमाणात सरकारने इंधन दरवाढ कमी केली. या परिस्थित वाहतूक व्यवसायाची घडी पूर्वपदावर येत असतानाच सरकारने इंधन दरवाढ केली.आज भारतात जे इंधन आयात केलं जातं, त्याची लॅंड काॅस्ट ३० रुपये प्रति लीटर असताना केंद्र सरकार २३ टक्के अबकारी कर तर राज्य सरकार व्हॅट, स्वच्छता, कोविड यासारखे सेस आकारत असल्याने एकंदर कर आकारणी ५० रुपये झाल्याने इंधनाचे भाव उच्चांकी पातळीला पोहचले आहेत.
शिंदे पुढे म्हणाले जागतिक पातळीवरील फक्त भारतातच इंधनाचे दर सर्वाधिक आहेत. वाहतूकदार हा देशाचा कणा आहे.परंतु, कोरोनामुळे इतर उद्योगधंद्यांबरोबरच वाहतूक उद्योगाला मोठा फटका बसला. व्यवसाय कमी झाला. मुख्यतः परदेशातून येणारा माल उचलणारे ३० टक्के ट्रेलर जागेवर उभे आहेत. मालवाहतूक कमी झाल्याने त्याचा वाहतूक उद्योगावर परिणाम झाला आहे. वाहतूकदार मानसिक व आर्थिक दृष्ट्या खचले आहेत. अनेक वाहतुकदारांनी आत्महत्या केल्या. या पार्श्वभूमीवर आम्ही केंद्र व राज्य सरकारने वाढवलेले भरमसाठ कर कमी करून वाहतूकदारांना न्याय द्यावा, अशी सातत्याने विनंती व मागणी होत आहे.
सुदैवाने वाहतूकदारांनी आपले दर वाढवलेले नाहीत. परंतु इंधन दरवाढ झाल्यास त्याचा अंतिम बोजा जनसामान्यांवर पडू शकतो. पेट्रोल व डिझेल जीएसटी अंतर्गत आल्यास देशात इंधनाचा एकच दर राहील व त्यामुळे वाहतूक व्यवसायाला दिलासा मिळेल.
अन्यथा येत्या १५ दिवसांत आम्हाला इंधन करवाढीविरुद्ध राज्यासह देशात आंदोलन करावे लागेल...
सरकार १५ वर्षांवरील गाड्यांसाठी स्क्रॅप पाॅलिसी तर ८ वर्षांवरील गाड्यांसाठी ग्रिन टॅक्स पाॅलिसी लागू करण्याच्या विचारात आहे. ग्रामिण व तालुका पातळीवर जुनी वाहने चालतात. हे धोरण लागू झाल्यास छोटे वाहतूकदार संपतील व देश भांडवलशाहीकडे झुकेल. तसेच सरकार ग्रीन टॅक्स आकारण्याच्या विचारात आहे. हा ग्रीन टॅक्स वाहतूकदारांना परवडणारा असावा. त्यासाठी वाहन स्क्रॅपिंग न करता पर्यावरणाच्या दृष्टीने सरकारने सीएनजी सारखे पर्यायी इंधन उपलब्ध करून द्यावे. सरकारने इंधन करवाढ कमी करावी, स्क्रॅप पाॅलिसी व ग्रीन पाॅलीसी लागू करण्यापूर्वी आमच्या मागण्यांचा विचार करावा, अन्यथा येत्या १५ दिवसांत आम्हाला इंधन करवाढीविरुद्ध राज्यासह देशात आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा बाबा शिंदे यांनी दिला.