विरोधकांनी फोडले सत्ताधाऱ्यांवर खापर

राजकारण झाल्यास स्मार्ट सिटीत डावलले जाईल, हे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे शब्द खरे ठरले. शंभर टक्के समावेशाची खात्री आणि फाजील आत्मविश्वास पिंपरी-चिंचवडमधील

पिंपरी : राजकारण झाल्यास स्मार्ट सिटीत डावलले जाईल, हे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे शब्द खरे ठरले. शंभर टक्के समावेशाची खात्री आणि फाजील आत्मविश्वास पिंपरी-चिंचवडमधील सत्ताधारी आणि महापालिका प्रशासनास नडला आहे. स्मार्ट सिटी योजनेतील समावेशासाठी राज्यातील दहा शहरांची अंतिम यादी तयार करताना पिंपरी-चिंचवडला डावलले गेले आहे. एलबीटी बंदनंतर राष्ट्रवादीची एकमुखी सत्ता असणाऱ्या महापालिकेस जबरदस्त धक्का बसला आहे. स्मार्ट सिटीत डावलल्याने शहरातील विविध स्तरांतून ‘विकासात राजकारण करू नये,’ असा तीव्र नाराजीचा सूर उमटला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत पंडित जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेच्या (जेएनएनयूआरएम) सहभागानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकासाला गती मिळाली आणि बेस्ट सिटी म्हणून गौरवही झाला. केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सत्ता आल्यानंतर स्मार्ट सिटी योजनेची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत देशातील शंभर शहरांचा विकास करण्याची पंतप्रधानांची संकल्पना आहे. त्यात महाराष्ट्रातील दहा शहरांचा समावेश करण्यासाठी शहरांमध्ये शंभर गुणांची स्पर्धा घेण्याचे नियोजन केले होते. निवडीचे निकष आणि गुणांनुसार परीक्षाही झाली. साडेसातशे कोटींच्या निधीला मुकणारस्मार्ट सिटी योजनेतील सहभागी शहरांना विकासासाठी एक हजार कोटींचा निधी मिळणार आहे. त्यापैकी केंद्र सरकारकडून ५० टक्के म्हणजे ५०० कोटी, राज्य सरकारकडून २५ टक्के म्हणजे २५० कोटी मिळणार असून, महापालिकेचा हिस्सा २५० कोटी असा होता. दरम्यान, महापालिकेचे प्रमुख उत्पन्नाचे स्रोत असणाऱ्या एलबीटीतील कायद्यात दुरुस्ती केल्याने एक आॅगस्टपासून वर्षाला मिळणारे हजार कोटींचे उत्पन्न निम्याने कमी झाले होते. त्यामुळे विकासावर परिणाम होण्याची चिंता शहरवासीयांना होती. मात्र, अधिवेशनात सरकारने स्मार्ट सिटी योजनेत शहराचा समावेश केल्याने शहरवासीयांना दिलासा मिळाला होता. दरम्यान, गुरुवारी सरकारने अंतिम यादी जाहीर केली. स्मार्ट सिटीत डावलल्याने सुमारे साडेसातशे कोटींच्या निधीला महापालिका मुकणार आहे.(प्रतिनिधी)९२.५० टक्के गुण मिळवूनही अनुत्तीर्ण कसे?पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने या निकषांची पूर्तता करण्याची तयारी केली होती. प्रभाग कार्यालयांच्या पातळीवर याबाबत विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, नागरिकांशी चर्चा करून लेखी सूचना मागविल्या होत्या. त्यानुसार योजनेत सहभाग व्हावा, यासाठी अहवाल तयार केला होता. स्मार्ट सिटीच्या सहभागाच्या विषयास स्थायी आणि सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली होती. तसेच, आयुक्त राजीव जाधव यांनी नगरसेवकांची बैठक घेऊन या योजनेतील सहभागाविषयी माहिती दिली. तसेच, प्रस्तावाचे सादरीकरण केले होते. त्यानंतर महापालिकेच्या वतीने १७ जुलैला राज्य शासनाकडे अहवाल पाठविला होता. त्यानुसार अहवाल सादरीकरणासाठी २९ जुलैला सचिवांसमोर सादरीकरण केले होते. तोंडी परीक्षाही दिली. त्यांनाही स्मार्ट सिटी सहभागाची खात्री होती.महापालिकेत उत्सुकता शिगेलास्मार्ट सिटीबाबतची परीक्षा झाल्यानंतर याबाबत निकाल अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी, अर्थात ३१ जुलैला लागला आणि पुण्याबरोबर पिंपरी-चिंचवड शहराची निवड झाली. पुण्याबरोबर पिंपरीची निवड करू नये, अशी जोरदार मागणी झाली. खासदार श्रीरंग बारणे, अमर साबळे, आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे यांनीही स्वतंत्रपणे विचार करावा, अशी मागणी केली. पहिल्या दहामध्ये पिंपरी-चिंचवडचा समावेश असणारच, अशी खात्री शहरवासीयांना होती. ९२.५० टक्के गुण मिळवूनही अनुत्तीर्ण कसे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.अजित पवारांचे शब्द खरे ठरलेमाजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २६ जुलैला नगरसेवकांची बैठक घेऊन त्यांना स्मार्ट सिटीतील सहभागाचे महत्त्व पटवून दिले होते. स्मार्ट सिटीसाठी जे निकष आहेत, त्यांची पूर्तता केली असून, गुणांचा विचार झाल्यास पिंपरी-चिंचवडचा समावेश शंभर टक्के होईल. पण, राजकारण झाल्यास योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. त्यानंतर पहिल्या यादीत समावेशही झाला. त्यानंतर माजी उपमुख्यमंत्री पवार, सत्तारूढ पक्षनेत्या मंगला कदम यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन पिंपरी-चिंचवडचा स्वतंत्र समावेश असावा, अशी मागणी केली होती. विविध पक्ष, संघटना, नेते यांच्याकडूनही अशीच जोरदार मागणी झाल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विचार करू, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, शेवटच्या टप्प्यात पिंपरीचा पत्ता कट झाला आहे. पवारांचे शब्द खरे ठरले. स्मार्ट सिटीबाबत आम्ही केंद्राच्या संपर्कात आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराचा स्मार्ट सिटीत समावेश व्हावा, म्हणून वारंवार पाठपुरावा करत आहे. केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनाही याबाबत भेटलो आहे. ते म्हणाले, ‘शहरे सुचविण्याचा निर्णय राज्य सरकारचा असतो. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडला यामधून वगळले असेल, तर याला सर्वस्वी महाराष्ट्रातील राज्य सरकारच कारणीभूत आहे.’- शिवाजीराव आढळराव-पाटील (खासदार)आपल्या शहराचा समावेश झाला किंवा नाही, याची ठोस माहिती आत्तापर्यंत मिळालेली नाही. मात्र, आपल्याला डावलले गेले असेल, तर चुकीची बाब आहे. बेस्ट सिटीचा पुरस्कार मिळविणाऱ्या महापालिकेस डावलले गेले असेल, तर यात राजकारण झाले असावे. विकासाचे श्रेय राष्ट्रवादीला मिळू न देण्याचा हा प्रयत्न आहे. आम्ही गप्प बसणार नाही. - शकुंतला धराडे, महापौरस्मार्ट सिटी समावेश झाला किंवा नाही, याबाबत महापालिकेकडे अधिकृत माहिती नाही. त्यामुळे यावर भाष्य करणे उचित ठरणार नाही. आपण स्मार्ट सिटी समावेशासाठी प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळे आपला विचार होईल, अशी आशा आहे. अधिकृत माहिती आल्यावर भूमिका मांडू.-राजीव जाधव, आयुक्त, महापालिकाया योजनेतून पिंपरीला वगळणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. मात्र, आपल्याला डावलले गेले आहे, ही दुर्दैवी बाब असून, सरकारकडून पिंपरी-चिंचवडकरांवर अन्याय झालेला आहे. सरकारचे खासदार, आमदार शहरात असूनही न्याय मिळाला नाही, हा थेट अजित पवार यांना विरोध असल्याचे दाखवून दिले आहे.- प्रभाकर वाघेरे, उपमहापौरस्मार्ट सिटीबाबत ठोस अशी माहिती उपलब्ध झालेली नाही. मात्र, शहरास डावलले गेले असेल, तर ती दुर्दैवाची बाब आहे. स्मार्ट सिटीबाबत राज्याने शहरांची नावे निश्चित करून केंद्रास सादर करायची होती. गुणांकनामध्ये आपण पुढे होतो. असे असताना राज्य सरकारने आपल्या शहरावर अन्याय केला असेल, तर ते दुर्दैव आहे. आपण याबाबत केंद्रासमोर भूमिका मांडू.- श्रीरंग बारणे, खासदार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भ्रष्ट कारभारामुळे केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटीत शहराचा समावेश न केल्याची शक्यता आहे. काँग्रेसच्या कालखंडात केंद्राच्या विविध योजना राबविण्यात आल्या. त्यात प्रचंड भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराचे आरोप झाले. कदाचित त्या कारणास्तव आपला समावेश झाला नसावा. याबाबत राष्ट्रवादीने आत्मपरीक्षण करावे. शहराचा समावेश होईल, यासाठी आम्ही प्रयत्न करू.- अमर साबळे, खासदार स्मार्ट सिटीत समावेश होणार याची खात्री होती. मात्र, ऐनवेळी डावलल्याने अन्याय झाला आहे. समावेश झाला असता, तर केंद्र व राज्य सरकारकडून निधी मिळाला असता आणि त्यामुळे विकासाला चालना मिळाली असती. शहराच्या विकासाला त्यामुळे काही प्रमाणात खीळ बसणार आहे. आम्ही अजूनही आशावादी आहोत. राज्य व केंद्र सरकारने पिंपरी-चिंचवडचा विचार करावा.- गौतम चाबुकस्वार, आमदार