पुणे : बिबट्यांची संख्या प्रचंड वाढल्याने मानव-बिबट संघर्ष वाढत आहे. त्यावर उपाय शोधण्यासाठी सरकारने १५ आमदारांची समिती स्थापन केली आहे. त्यात वन्यजीव विषयातील तज्ज्ञांची संख्या अधिक हवी होती. तज्ज्ञांकडून गेल्या कित्येक वर्षांपासून उपायांची यादी दिली जात आहे. परंतु, त्याकडे सरकार मात्र दुर्लक्ष करीत आहे. ठोस धोरण करून संरक्षित क्षेत्रात बिबट्याला खाद्य उपलब्ध केले, तरच हल्ले थांबतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
पुणे जिल्ह्यात जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर, खेड-राजगुरूनगर परिसरात बिबट्याने धुमाकूळ घातला आहे. त्या परिसरात दररोज कुठे ना कुठे बिबट नागरिकांवर हल्ला करत आहेत. पुणे शहराच्या आजूबाजूलाही बिबट्याचा वावर वाढला आहे. त्यामुळे त्यावर ठोस उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे. सरकार आता जागे झाले असून, उपायोजना करण्यासाठी १५ आमदारांची समिती केली आहे. हे आमदार संबंधित परिसराचा दौरा करून अहवाल सादर करणार आहेत.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून बिबट्यांवर माजी वनअधिकारी प्रभाकर कुकडोलकर हे अभ्यास करत आहेत. त्यांचे बिबट-मानव संघर्षावर पुस्तकही प्रसिद्ध झालेले आहे. त्यात त्यांनी उपाययोजना काय करता येतील, ते दिले आहे. त्यामुळे सरकारने कुकडोलकर यांच्या उपाययोजनांसाठी उपयोग करून घेतला तर त्याचा फायदा होऊ शकतो. बिबट्यांची संख्या प्रचंड वाढल्याने खास त्यांच्यासाठी ठोस धोरण करणे आवश्यक आहे. भीमाशंकर अभयारण्यात पूर्वी बिबट्याचा अधिवास होता. त्यानंतर उसाच्या शेतात आता बिबटे स्थलांतरित झाले आहेत. भीमाशंकरमध्ये मात्र एकही बिबट्या पहायला मिळत नाही. उसामुळे बिबट्यांचे प्रजननही वाढत असून, त्यांना संरक्षणही मिळत आहे.
उसाच्या शेतात नवे घर
भीमाशंकर परिसरात बिबट्याचे खाद्य चिंकारा, चितळ, हरीण, काळवीट यांची संख्या कमी झाली. त्यांचा अधिवास असलेला भाग कमी झाला. त्यामुळेच त्यांना अन्नासाठी इतरत्र भटकावे लागते. उसाच्या शेतीमुळे तर त्यांना राहण्यासाठी हक्काचे ठिकाण मिळाले. त्यामुळे मादी बिबट एकावेळी तीन-चार बछड्यांना जन्म देते. उसाचे क्षेत्र त्यांच्या बछड्यांसाठी अतिशय सुरक्षित असते.
प्रजोत्पादन केंद्रे हवीत
बिबट्यांना मानवी वस्तीपासून दूर ठेवण्यासाठी ठोस धोरणाची गरज आहे. बिबट्यांसाठी खास चितळ, हरीण, काळवीट, चिंकारा या प्राण्यांची प्रजोत्पादन केंद्रे तयार केली पाहिजेत. त्यामुळे बिबट्यांना खायला मिळू शकते. जर त्यांच्या अधिवासात योग्य खाद्य मिळाले, तर ते बाहेर भटकंती करणार नाहीत, असा उपाय माजी वनाधिकारी प्रभाकर कुकडोलकर यांनी सातत्याने सांगितला आहे.