बारामती - राज्यतील प्राथमिक शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी मिळण्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने आयोजित केलेल्या प्रशिक्षणामध्ये प्रत्येक तासिकेनंतर ऑनलाईन मूल्यमापनाचा राज्यभर बोजवारा उडाला आहे, लींक ओपन होत नसल्याने शिक्षकांना ऑनलाइन मूल्यमापनाच्या नावाखाली प्रचंड त्रासाला सामोरे जाव लागत असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष बाळासाहेब मारणे यांनी दिली.
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या वतीने २ जून ते १२ जून या कालावधीमध्ये १२ वर्षे पूर्ण झालेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी व २४ वर्षे पूर्ण झालेल्या शिक्षकांना निवड श्रेणी मिळण्यासाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन केले आहे. या प्रशिक्षणामध्ये दर तासिकेनंतर उपस्थिती व ऑनलाईन मूल्यमापनाची सक्ती करण्यात आलेली आहे. दर प्रत्येक तासिकेनंतर ऑनलाईन मूल्यमापनासाठी सर्व्हर डाऊन असल्याने लींक ओपन होत नसल्याने प्रशिक्षणाऐवजी ऑनलाइन कामांमध्येच शिक्षकांचा वेळ जात आहे. पहिल्या दोन्ही दिवशी या तांत्रिक बाबींमुळे शिक्षकांना प्रचंड मनस्तापाला सामोरे जावे लागले आहे.
सुविधांचा अभावकर्मचाऱ्यांची सेवांतर्गत प्रशिक्षणे पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनाची असताना देखील या प्रशासनासाठी प्रत्येकी २ हजार रुपये शुल्क शिक्षकांकडून घेण्यात आलेले आहे. तरीदेखील प्रशिक्षणा दरम्यान शिक्षकांना चहा, अल्पोपार यांची कोणतीही सोय करण्यात आलेली नाही. वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षणाबाबत प्रशासनाकडून एवढी अनास्था का? अशी चर्चा राज्यभरातील शिक्षकांमध्ये आहे.निवड श्रेणी एक दिवास्वप्नराज्यभर शिक्षकांचे एवढ्या कठोर वातावरणामध्ये वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणी प्रशिक्षण घेतले जात आहे. मात्र राज्यभरात निवड श्रेणीच्या प्रस्तावांना वर्षानुवर्षे मान्यता दिली जात नाही. अपवादात्मक काही जिल्हा परिषदा वगळता राज्यभरातील शिक्षकांना निवड श्रेणी मिळणे हे एक दिवा स्वप्न ठरले आहे.ऑनलाईन परीक्षेचा अतिरेकप्रत्येक तासिकेनंतर शिक्षकांची ऑनलाईन उपस्थिती नोंदणी व मूल्यमापन परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली आहे. दर तासाने उपस्थिती, परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेणे यामुळे प्रशिक्षण स्थळावरील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यामध्ये अविश्वासाची भावना तयार झाली आहे, शिस्तीच्या नावाखाली ऑनलाईनच्या अतिरेकामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी व तांत्रिक कारणामुळे प्रशिक्षणात विस्कळीतपणा येत आहे त्यामुळे मूल्यमापन ऑफलाईन करावे अशी मागणी राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने केली आहे