पुणे : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी यांनी पुण्याच्या विशेष न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आपले म्हणणे मांडावे, अशी मागणी फिर्यादी सात्यकी सावरकर यांनी अर्जाद्वारे केली होती. मात्र, हा अर्ज कोणत्या कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे दाखल केला आहे, हे प्रथम स्पष्ट करावे, त्यानंतर आम्ही आमचे म्हणणे सादर करू, असा अर्ज राहुल गांधी यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला. मात्र, शुक्रवारी (दि. ६) सुनावणीदरम्यान फिर्यादी सात्यकी सावरकर अनुपस्थित आणि त्यांच्या वकिलांनी देखील या अर्जावर म्हणणे मांडण्याकरिता मुदत मिळण्यासाठी अर्ज दिला नाही. त्यामुळे पुढील सुनावणी दि. ६ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांची लंडनमध्ये बदनामी केल्याप्रकरणी राहुल गांधी यांच्या विरोधात विशेष एमपीएमएलए न्यायालयात खटला सुरू आहे. फिर्यादी सात्यकी सावरकर यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल करून “राहुल गांधींना स्वतः प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश द्यावेत,” अशी मागणी केली होती. या अर्जावर राहुल गांधी यांचे वकील ॲड. मिलिंद पवार यांनी हरकत नोंदविली. फिर्यादीच्या या अर्जात राहुल गांधींनी न्यायालयात हजर का राहावे, याचे कोणतेही कायदेशीर कारण किंवा कायद्याचा ठोस आधार दिलेला नाही. त्यामुळे अशा प्रकारचा अर्ज हा कायद्याच्या दृष्टीने एकतर्फी, आधारहीन व ग्राह्य धरता येण्याजोगा नाही, असा युक्तिवाद केला होता.
दरम्यान, या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी (दि. ३) न्यायालयात झाली. मात्र, फिर्यादी सात्यकी सावरकर अनुपस्थित होते. राहुल गांधी यांचे वकील ॲड. मिलिंद पवार यांनी हा अर्ज कोणत्या कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे दाखल करण्यात आला आहे हे प्रथम स्पष्ट करण्यात यावे, त्यानंतर आम्ही आमचे म्हणणे सादर करू, असा पुनरुच्चार न्यायालयात केला. मात्र, ॲड. मिलिंद पवार यांच्या अर्जावर ॲड. कोल्हटकर यांनी म्हणणे सादर केले नाही किंवा म्हणणे सादर करण्यासाठी मुदतीकरिता अर्ज केला नसल्याचे न्यायालयाच्या अप्लिकेशनवर दिसत आहे.
Web Summary : सावरकरांच्या बदनामी प्रकरणी राहुल गांधी यांनी न्यायालयात हजर राहावे, अशी मागणी सावरकरांनी केली. गांधींच्या वकिलांनी कायदेशीर आधारला आव्हान दिले. सावरकर गैरहजर राहिल्याने सुनावणी ६ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब.
Web Summary : सावरकर की बदनामी का हवाला देते हुए सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी की अदालत में उपस्थिति की मांग की। गांधी के वकीलों ने कानूनी आधार को चुनौती दी। सावरकर अनुपस्थित थे; सुनवाई 6 अक्टूबर तक स्थगित कर दी गई है।