पुणे : आयटी कर्मचा-यांची मनमानी सुरुच असून त्याचा फटका कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. आतापर्यंत 68 हजार आय टी कर्मचा-यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांना कामावरुन कमी करणे, पगार कपातीच्या नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत. यासंबंधी कामगार आयुक्तांकडे दाद मागण्यात आली आहे. शासनाने कर्मचाऱ्यांची कपात न करण्याचे आदेश दिले असताना देखील त्यांना वेगवेगळी कारणे दाखवून घरी जाण्यास सांगितले जात आहे. यामुळे त्यांच्यात भीतीचे वातावरण आहे.
आयटी, आयटीईएस, बीपीओ, केपीओ आणि त्याच्या संबंधित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे कल्याण, फायदे आणि हक्कांसाठी काम करणा-या राष्ट्रीय माहिती तंत्रज्ञान कर्मचारी सेनेटने 68000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी याबाबत कामगार विभागाला निवेदन दिले आहे. आणि बेकायदा कमी करणे, वेतन कमी करणे, सक्तीने राजीनामा देणे, इतर विविध समस्या याविरोधात कामगार विभाग आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांच्याकडे याचिका दाखल केल्या आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रातील अनेक कंपन्यांनी कोणतेही वाजवी कारण न देता आपले कर्मचारी संपविणे सुरू केले आहे आणि त्यांचे वेतन रोखण्यास सुरवात केली आहे. जनहित याचिकेसाठी सेनेटने सर्वोच्च न्यायालयात एनआयटीईएस यांनी देखील जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र त्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे दिसून आले आहे. केवळ पुणेच नव्हे तर मुंबईतील आयटी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. तर राज्यातील सहा लाख आयटी कर्मचारी न्यायाच्या प्रतिक्षेत असल्याची माहिती सेनेटच्या वतीने देण्यात आली आहे.
राज्यातील ब-याच आयटी, आयटीएस, बीपीओ, केपीओ कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांचा बेकायदा सामूहिक टर्मिनेशन, मोबदला व संपूर्णपणे उल्लंघन करून पगाराची बेकायदेशीर कपात करण्याची मोहीम सुरू केली आहे आणि सरकारकडून जारी केलेल्या निदेर्शांचे व सल्लाांचे उल्लंघन केले आहे. खासगी कंपन्यांना कोणतेही बंधनकारक आदेश जारी न झाल्यास हजारो कर्मचारी रोजगाराच्या आणि उत्पन्नाचे नुकसान होत आहेत. तसेच नोटीस कालावधी, शासकीय अधिकाऱ्यांना माहिती देणे, रीट्रेंचमेंट नुकसान भरपाईची रक्कम, ग्रॅच्युइटीची रक्कम, रजा एन्कॅशमेंट इत्यादीसारख्या कोणतीही प्रक्रिया हाती घेण्यात आलेली नसल्याचे सेनेटच्या निवेदनात म्हटले आहे. महाराष्ट्रातील 6 लाखाहून अधिक आयटी,आयटीएस, बीपीओ, केपीओ कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबापुढे मोठी समस्या निर्माण झाल्याचे यानिमित्ताने दिसून आले आहे. *आतापर्यंत अनेकदा कामगार विभागाकडे कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत निवेदन देण्यात आले आहे. मात्र त्यावर कुठलीही ठोस कारवाई झालेली नाही. शासनाचा आदेश आहे. त्याचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई का केली जात नाही? कामगार प्रशासन संबंधित कंपनीला नोटीस पाठवते. मात्र त्याची दखल कंपनीकडून घेतली जात नसल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे यात शासनाचा प्रत्यक्ष सहभाग असण्याची गरज आहे. केवळ कंपन्यांना नोटीस पाठवून काही होणार नाही. गेल्या काही दिवसांपूर्वी एका आयटी कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. शेवटी न्यायासाठी तो पर्याय स्वीकारायचा का ? हा प्रश्न यातुन पुढे आला आहे.
- हरप्रीत सलुजा (सरचिटणीस, नैशनल इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉइज सेनेट)