आता असंघटित क्षेत्रातील महिलांनाही मिळणार प्रसूती रजा; पुणे जिल्हापरिषदेची नवी योजना

गरोदर आणि स्तनदा मातांना मिळणार अर्थसाहाय्य

कुपोषणाचा प्रश्न मोठा आहे. अगदी पुणे जिल्हा ही या प्रश्नापासून सुटलेला नाही. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी एक अनोखे पाऊल आता पुणे जिल्हा परिषदेने उचलले आहे.

जिल्हा परिषदेने मंजूर केलेल्या नवीन योजनेनुसार आता असंघटित क्षेत्रातील महिलांना ही प्रसूती रजेचा अधिकार मिळणार आहे. या माध्यमातून महिलांना पुरेसा आराम मिळून त्यांचा आहाराची देखील काळजी घेतली गेल्याने हे माता आणि बाळाचा आरोग्याचा दृष्टीने महत्वाचे पाऊल असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

ज्या महिलांचे पोट हातावर अवलंबून असते त्यांना गरोदरपणाचा काळात आराम मिळणे अवघड असते. त्याच बरोबर स्तनपान देणाऱ्या महिलांना देखील अतिरिक्त आहाराची गरज असते. हे लक्षात घेऊन पुणे जिल्हापरिषदने ही योजना आखली आहे.या योजनेअंतर्गत गरोदर आणि स्तनदा मातांना वित्तीय स्वरूपात मदत सुरू करण्यात येणार आहे. गरोदरपणाच्या काळात दोन महिने आणि बाळंतपणानंतर चार महिने अशा सहा महिन्याच्या कालावधीमध्ये आर्थिक स्वरूपात यात मदत दिली जाणार आहे. ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 20 हजार रुपयांच्या जवळपास आहे आणि ज्यांनी स्वतः रोजगार गमावल्या शिवाय घर चालत नाही अशा महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. आर्थिक मदतीमुळे त्यांना गरोदरपणाचे शेवटचे तीन महिने आणि बाळंतपणानंतर तीन महीने असा एकूण सहा महिन्यांच्या रोजगाराचा निधी उपलब्ध करून देत असल्याचा जिल्हा परिषदेचा दावा आहे. यामुळे त्यांना या कालावधीसाठी रजा घेता येईल.

या विषयी बोलताना पुणे जिल्हा परिषदेचे सीईओ आयुष प्रसाद म्हणाले,"महिला व बालकल्याण विभागातर्फे राबविण्यात येणारी ही योजना अशा प्रकारची गरीब महिलांसाठी ची पहिली योजना आहे. या योजनेचा हेतू हा गरोदर मातांचे आणि नवजात बालकांचे आरोग्य सांभाळणे हा आहे. या महिलांना आर्थिक सहाय्य दिल्यामुळे त्यांना कामाला लवकर जावे लागणार नाही आणि त्यामुळे स्तनपानाचा कालावधी तसेच बालकांचे बाहेरच्या वातावरणाला धूळ व प्रदूषणाला सामोरे जाणे टळेल".