नितीन चौधरी
पुणे : तुमचा शेताचा बांध कुणी कोरलाय का?, सातबारा उताऱ्यानुसार ती शाबूत आणि जागेवर आहे का?, दुसऱ्याची शेती विकत घेताना दिलेल्या पैशांच्या मोबदल्यात जमीन पूर्ण ताब्यात आली आहे का?, अशा प्रश्नांना आता परफेक्ट उत्तर मिळणार आहे. कारण भूमी अभिलेख विभागाने यावर तोडगा काढला असून, सातबारा उताऱ्याला उपग्रहाद्वारे काढलेल्या नकाशाची जोडणी करून जमिनीची अचूक मोजणी होणार आहे. राज्यातील बारामती आणि खुलताबाद या दोन तालुक्यांतील प्रत्येकी दहा गावांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यास सुरुवात झाली आहे. पुढील दोन वर्षांत हा उपक्रम राज्यभरात पू्र्ण करण्याचा मानस आहे.
राज्य सरकारलाही जमीन महसुलासाठी प्रत्येक सातबाराची नोंद अचूक असणे गरजेचे असते. त्यातून मिळणारा महसूल योग्य पद्धतीने आकारता येतो. एखाद्या शेतकऱ्याची जमीन सातबारा उताऱ्यापेक्षा प्रत्यक्ष जागेवर कमी आहे. मात्र, त्याच्याकडून सातबारा उताऱ्यानुसार जमीन महसूल गोळा केला जात असेल, तर त्याच्यावर अन्याय होऊ शकतो. तसेच एखाद्याची जमीन जास्त असताना तो कमी महसूल भरत असल्यास सरकारचा तोटा होतो.
जमिनीची आखणी अचूक हवी
जमिनींचे वाद सर्वत्र आहेत. एकाही गावात किंवा शिवारात जमिनीचे वाद नाहीत, असे होत नाही. त्यामुळे तुमच्या जमिनीची आखणी योग्य असणे अत्यावश्यक असते. त्यामुळे हे वाद निर्माण होत नाहीत. यासाठी तुमचा सातबारा उतारा व प्रत्यक्ष जमिनीची आखणी अचूक असावी लागते. मात्र, ही आखणी करणार कशी, हा प्रश्न निर्माण होतो.
अनाेखा उपक्रम
- जमीन खरेदीच्या व्यवहारात दिलेल्या पैशांचा पूर्ण मोबदला अर्थात पूर्ण जमीन ताब्यात आली का याची पडताळणी होणे आवश्यक असते. यावर भूमी अभिलेख व जमाबंदी आयुक्तालयाने एक अनोखा उपक्रम राबविण्यास सुुरुवात केली आहे.- या उपक्रमात शेताचा किंवा जमिनीचा सातबारा उतारा उपग्रहाद्वारे काढलेल्या नकाशाला जोडण्यात येणार आहे. यासाठी जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टमचा वापर केला जाणार आहे.- यात रोव्हर मशिन वापरून जमिनीचे किंवा संबंधित तुकड्याचे अक्षांश व रेखांश मिळतील. हे अक्षांश व रेखांश प्रत्यक्ष जागेच्या ठिकाणी जोडून सातबारा उताऱ्याशी जोडले जातील. त्यातून तुमची जमीन साताबारा उताऱ्यानुसार आहे त्या स्थितीत आहे की शेजाऱ्याने कोरून खाल्ली आहे, याचा उलगडा होणार आहे.- ताब्यातील प्रत्यक्ष जमीन कमी असल्याचे लक्षात आल्यावर संबंधित शेतकऱ्याला कायद्यानुसार ती पूर्ववत करता येणार आहे. त्यामुळे हद्दीचे वाद मिटण्यास मदत होणार आहे.
उपक्रमाचे फायदे :
- या नकाशांवरून एका शेतकऱ्याच्या हद्दीवरून इतर जमिनींची मोजणी करणे, हद्द ठरवणे शक्य होईल.- जीआयएस रेफरन्सिंग मॅपमुळे जमिनीचे नकाशे पाहणे शक्य- सरकारी तसेच खासगी जमिनींवरील अतिक्रमणे टाळता येतील
''हा उपक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील पुणे व औरंगाबाद जिल्ह्यांत राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार बारामती व खुलताबाद तालुक्यांतील प्रत्येकी दहा गावांचा त्यात समावेश आहे. बारामती तालुक्यातील बुऱ्हाणपूर गावातील मोजणी पूर्ण झाली आहे. - निरंजन सुधांशू, जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमिअभिलेख.''