पुणे : गणेश विसर्जन सोहळ्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ध्वनीप्रदुषणाबाबत दिलेल्या नियमावलीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी शहरातील २०० हून अधिक मंडळांना पोलिसांनी नोटीस बजावली आहे. ध्वनी प्रदुषणाबाबतचा अहवाल पोलिसांना मिळाल्यानंतर पोलिसांनी मंडळांना नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे.
विसर्जन सोहळ्यात ध्वनीमर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या मंडळांना पोलिसांनी नोटिसा बजावल्या आहेत. ‘ध्वनीप्रदूषण मर्यादा भंग केल्याप्रकरणी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ च्या कलम १५ अन्वये पाच वर्षांपर्यंत कैद आणि एक लाख रुपये दंड अशी तरतूद आहे. त्यामुळे या शिक्षेस पात्र ठरणारा गुन्हा का दाखल करू नये, याबाबत मंडळांनी कारणे दाखवा नोटीस मिळाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे’, असे नोटिशीत म्हटले आहे.
‘मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांचे लेखी म्हणणे, परवानगी पत्र, तसेच विसर्जन सोहळ्यात ध्वनीवर्धक यंत्रणा उपलब्ध करुन देणाऱ्या व्यावसायिकाचे नाव, पत्ता, मोबाइल क्रमांक, मिरवणूक परवाना अशा कागदपत्रांसह संबंधित परिमंडळाच्या पोलिस उपायुक्त कार्यालयात उपस्थित रहावे. मंडळाचे पदाधिकारी हजर न राहिल्यास संबंधित मंडळाचे म्हणणे नसल्याचे समजून महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम १३६ आणि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कलम १५ नुसार थेट गुन्हा दाखल केला जाईल’, असे नोटिशीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वैभवशाली परंपरा असलेल्या पुण्यातील विसर्जन सोहळा ६ सप्टेंबर रोजी पार पडला. विसर्जन मिरवणुकीची सांगता ७ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी झाली. विसर्जन मिरवणूक सोहळ्यात मंडळांनी उच्चक्षमतेचे ध्वनीवर्धक आणि प्रखर प्रकाशझोत वापरू नये, असे आवाहन पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी केले होते. याबाबत मंडळांना सूचना दिल्या होत्या. विसर्जन सोहळ्यात बहुतांश मंडळांनी उच्च क्षमतेची ध्वनीवर्धक यंत्रणा आणि प्रकाशझोतांचा वापर केला होता. पोलिसांनी आवाहन केल्यानंतर मंडळांनी ध्वनीमर्यादेचे उल्लंघन केले होते.
Web Summary : Pune police issued notices to over 200 groups for violating noise pollution rules during Ganesh immersion. Violators face penalties, including imprisonment and fines, under environmental protection laws. Groups must provide explanations and documents to the police.
Web Summary : गणेश विसर्जन के दौरान ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने पर पुणे पुलिस ने 200 से अधिक मंडलों को नोटिस जारी किए। उल्लंघनकर्ताओं को पर्यावरण संरक्षण कानूनों के तहत कारावास और जुर्माने सहित दंड का सामना करना पड़ेगा। मंडलों को पुलिस को स्पष्टीकरण और दस्तावेज देने होंगे।