पुणे : पुरंदरविमानतळ प्रकल्पाला आमची जमीन द्यायचीच नाही, आम्हाला तुमचा प्रकल्प नको आहे. मात्र, शासन एकएक आदेश काढीत आहे; परंतु कोणत्याही परिस्थितीत प्रकल्प होऊ देणार नाही, तसेच सर्व्हे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य करणार नाही, ड्रोन अथवा पीक पाहणी करू देणार नाही, असा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे. यावरून आता केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक व सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. पुरंदरच्या भूमिपुत्रांवर कोणताही अन्याय केला जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. लोहगाव येथील नव्या विमानतळावर काल मोहोळ यांच्या हस्ते उड्डाण यात्री कॅफे उद्घाटन झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.
मोहोळ म्हणाले, पुरंदर विमानतळाच्या संदर्भात नव्याने कुठेही विमानतळ करायचं असेल, तर जागाही राज्य सरकार देते. एमआयडीसीच्या माध्यमातून ती जागा संपादित केली जाते. प्रत्येक गावाला एक उपविभागीय दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक केली आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया आता वेळ घेते लवकरच ते सुद्धा काम सुरू होईल. भूमिपुत्रांना न्याय हा दिलाच पाहिजे. आम्ही कोणीही त्या मताचे नाही, की भूमिपुत्रांना बाजूला ठेवून, किंवा त्यांचा मत विचारात न घेता काम करावं. पुणे पश्चिम महाराष्ट्र च्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचे ते विमानतळ आहे, त्यामुळे भूमिपुत्रांवर कोणताही अन्याय केला जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
हक्काची जमीन संपादित कशी केली जाऊ शकते
विरोध असताना जमीन संपादित कशी करता, प्रकल्पाच्या जागेचे भूसंपादन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी उपजिल्हाधिकारी नियुक्त केले असून, त्यांच्या माध्यमातून सर्व प्रक्रिया पार पाडण्याचे आदेशही दिले आहेत. दरम्यान, येत्या काही दिवसांत जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर भूसंपादनाचे शिक्के मारण्यात येणार असून, शेतकऱ्यांना नोटीस देण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. त्याविरोधातही शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. आमचा विरोध असताना आमच्या हक्काची जमीन संपादित कशी केली जाऊ शकते, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.