पाणी आणि मिळकत करवाढ नाही; महापालिकेच्या अर्थसंकल्पीय आराखडा ९ हजार ६७५ कोटी

हरित सेतू, सिटी सेंटर, क्लायमेट बजेट, आण्णासाहेब मगर स्टेडियम, नागरी सूचनांचा सहभाग, शहरी गतिशीलता आणि पायभूत सुविधा सक्षमीकरण भर, ३४ डीपी रोड विकसित होणार

- विश्वास मोरे 

पिंपरी : महापालिकेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात मिळकत, पाणीपट्टीमध्ये कोणतीही करवाढकरण्यात आलेली नाही. सन २०२५ - २६ या आर्थिक वर्षाचा ६ हजार २५६ कोटी रुपयांचा मूळ तर केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांसह ९ हजार ६७५ कोटी रुपयांचा प्रारुप अर्थसंकल्प शुक्रवारी  प्रशासक शेखर सिंह यांना सादर केला. २०० कोटींचे ग्रीन बॉन्ड काढले आहेत. 

या अर्थसंकल्पात आर्थिक स्थिरता, स्मार्ट प्रशासन, प्रगत शिक्षण, हरित सेतू, सिटी सेंटर, क्लायमेट बजेट, नागरी सूचनांचा सहभाग घेऊन विकास, पायभूत सुविधा सक्षमीकरण भर, सामाजिक समता, शाश्वत हवामानास अनुकूल विकास असे अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्ये असणार आहेत. 

आरोग्य, वैद्यकीय, शिक्षण, पर्यावरण अशा पायाभूत सक्षमीकरणावर भर दिला आहे. ८३२ कोटी २७  लाख रुपये शिलकीच्या अर्थसंकल्पात मिळकत कर आणि बांधकाम परवानगीतून मिळणाऱ्या उत्पन्न वाढीवर भिस्त आहे. एक लाख नवीन मिळकत शोधल्या आहेत. त्यामुळे उत्पन्न वाढणार आहे. टेल्को रोडसाठी ७१ कोटी तरतूद केली आहे. ३४ डीपी रोड विकसित होणार आहे. मिसिंग लिंक  ३६ रस्ते करणार त्यातून वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे. 

पिंपरी - चिंचवड महापालिकेत गेले तीन वर्ष प्रशासकीय राजवट सुरु आहे. त्यामुळे लोकनियुक्त समिती नाही. त्यामुळे प्रशासकीयराज सुरु आहे. महापालिका भवनातील तिसऱ्या मजल्यावरील मधुकर पवळे सभागृहात शुक्रवारी सकाळी ११ ला  स्थायी समिती आणि महापालिका सर्वसाधारण समिती बैठक झाली. सभेचे कामकाज नगरसचिव मुकेश कोळप यांनी सुरु केले. प्रारंभी मुख्य वित्त व लेखाधिकारी प्रवीण जैन यांनी आयुक्त आणि प्रशासक शेखर सिंह यांच्याकडे अर्थसंकल्प सुपूर्द केला. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे, विजय खोराटे, शहर अभियंता मकरंद निकम आदी उपस्थित होते. महापालिकेचा हा ४३ वा, प्रशासक  सिंह यांचा हा तिसरा अर्थसंकल्प आहे. त्यास तत्काळ मान्यता दिली. त्यामुळे १ एप्रिल २०२५ पासून अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरु होणार आहे. 
 
 अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये !

१) विविध विकास कामांसाठी ११५० कोटी 
२) क्षेत्रीय स्तरावरील विकास कामांसाठी ११६२ कोटी ७२ लाख
३) पाणी पुरवठा विशेष निधी ३०० कोटी 
४) दिव्यांग कल्याणकारी योजनेसाठी ६२ कोटी २१
५) भूसंपादन तरतूद १०० कोटी
६) अतिक्रमण निर्मूलन १०० कोटी.
७) शहरी गरीब योजना : १८९८
८) स्मार्ट सिटीसाठी ५० कोटी. तरतूद.
९) अमृत योजना: ५५.४८ कोटी. १०) पीएमपीच्या साठी तरतूद: ४१७ कोटी.