आदिवासी समाजासह इतर समाजांना मिळालेले आरक्षण कोणतेही सरकार काढू शकत नाही - वळसे पाटील

सध्या इतर समाजांना आदिवासींमध्ये आरक्षण मिळावे अशी मागणी केली जात असून हाच मुद्दा पकडून आदिवासी समाजाला आरक्षणावरून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू

डिंभे : आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आदिवासी जनतेची दिशाभूल सुरू आहे. जोपर्यंत राज्यघटना अस्तित्वात आहे तोपर्यंत कोणतेही सरकार आदिवासींचे आरक्षण काढून घेऊ शकत नाही. असे प्रतिपादन माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले आहे. आंबेगाव तालुक्याच्या आदिवासी भागातील गाव भेट दौरा आणि विविध विकासकामांच्या भूमिपूजन कार्यक्रमाप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे माजी खासदार व म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील हे उपस्थित होते.

राज्यघटनेने आदिवासी समाजाला घटनात्मक आरक्षण दिले आहे. सध्या इतर समाजांना आदिवासींमध्ये आरक्षण मिळावे अशी मागणी केली जात आहे. हाच मुद्दा पकडून आदिवासी समाजाला आरक्षणावरून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, जोपर्यंत राज्यघटना अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत आदिवासी समाजासह इतर समाजांना मिळालेले आरक्षण कोणतेही सरकार काढून घेऊ शकत नाही. असे ठाम मत माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मांडले. आंबेगाव तालुक्यातील नानवडे (ता. आंबेगाव) येथे गाव भेट दौरा आणि विविध विकासकामांच्या भूमिपूजन कार्यक्रमादरम्यान ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील उपस्थित होते.

ते म्हणाले की, मी खासदार असताना प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत या भागातील अनेक रस्त्यांची कामे यशस्वीरीत्या राबवली. सध्या पुणे जिल्हा म्हाडाची सोडत निघाली आहे. यामध्ये आदिवासी लाभार्थ्यांसाठी काही घरे राखीव ठेवलेली असतात. त्यामुळे जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी अर्ज करून म्हाडाच्या घरे मिळवून घेण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. गाव भेट दौऱ्याच्या निमित्ताने माळीण येथे बोलताना दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभा निवडणुकीतील कमी मतदानाबाबत आपली खंत व्यक्त केली. मागील २५-३० वर्षांच्या कालावधीत या भागात केलेल्या कामांबाबत कोणी बोलत नाही, पण जी कामे झाली नाहीत त्या बाबतीत बोलून लोकांचा दिशाभूल करून डोकी फिरवण्याचे काम सुरू आहे. मतदारसंघातील विकासाचे काम पुढे नेण्यासाठी काही राजकीय धोरणे करावी लागली. हा निर्णय अनेक आमदारांनी एकत्रितपणे वरिष्ठ पातळीवर घेतला होता. विकासाच्या कामांसाठी आम्ही भाजपच्या सोबत असणे आवश्यक असल्याचे मत होते. त्यानंतर आम्ही सरकारमध्ये सामील झालो, पण याचा अर्थ असा नाही की आम्ही भाजपमध्ये गेलो आहोत. शाहू, फुले, आंबेडकर, बिरसा मुंडा यांच्या विचारधारेला आम्ही कधीही सोडले नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. इतकेच नाही, तर इको सेंसिटिव्ह झोनबाबत सुप्रिया सुळे यांच्याविरोधात आवाज उठवून एकही शेतकऱ्याची जमीन संपादनात जाऊ दिली नाही.