पदोन्नतीमध्येही अपंग कल्याण आयुक्तालयाला सापत्न वागणूक

गेल्या सहा वर्षांपासून आयुक्तालय स्तरावरील पदोन्नती समितीची बैठकही झाली नसल्याने एकाच पदावरुन निवृत्त होण्याची भीती अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी ‘लोकमत‘कडे बोलून दाखवली. 

ठळक मुद्देकर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी : सेवा ज्येष्ठता यादीही तयार नाहीशासन स्तरावरील व आयुक्तालय स्तरावरील सेवा ज्येष्ठता यादी तयार करणे गरजेचे केंद्र सरकारच्या धर्तीवर अपंग कल्याण आयुक्तालयाला स्वतंत्र सचिवालयाची मागणी

पुणे : अपंग कल्याण आयुक्तालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीतही न्याय वागणूक दिली जात नसल्याची माहिती समोर आली आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून त्या विरोधात कर्मचारी लढा देत असून, अद्यापही पदोन्नतीबाबत कोणताच निर्णय झालेला नाही. आयुक्तालय स्तरावरील पदोन्नती समितीची बैठकही गेल्या सहा वर्षांपासून झाली नसल्याने, एकाच पदावरुन निवृत्त होण्याची भीती अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी ‘लोकमत‘कडे बोलून दाखवली. 
अपंग कल्याण आयुक्तालयातील निरीक्षक (राजपत्रित) अधिक्षक वर्ग दोन-शासकीय अपंग संस्था, अधिक्षक वर्ग तीन शासकीय अपंग संस्था, सहायक सल्लागार व विशेष शिक्षक अशा विविध पदांवर कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये सापत्न वागणूक दिली जात असल्याचे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. पदोन्नती प्रस्तावावर कार्यवाही होण्याच्या दृष्टीने शासन स्तरावरील व आयुक्तालय स्तरावरील सेवा ज्येष्ठता यादी तयार करणे गरजेचे आहे. मात्र आयुक्तालय स्तरावरील भरती नियमच अजून झालेले नाहीत. तसेच, पदोन्नती समितीची बैठकही २०१२ पासून घेतली गेलेली नाही. त्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचाºयांना सेवा निवृत्तीपर्यंत पदोन्नती मिळेल की नाही, याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. 
निरीक्षक वर्ग दोन या पदाचे वर्ग एक व त्या वरील पदांचे भरती नियम तयार करुन सेवा ज्येष्ठता यादी अंतिम करावी, उपायुक्त अपंग कल्याण आणि जिल्हा अपंग पुनर्वसन अधिकारी-विरार ही दोन पदे निरीक्षक गट-ब मधून भरावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. निरीक्षक गट-ब यांना तत्काळ सहायक आयुक्त अथवा जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी या पदावर बढती द्यावी आणि वर्ग तीन आणि चार श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांनाही पदोन्नती देण्याबात निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अपंग कल्याण विभाग समाज कल्याण मंत्रालयाच्या आखत्यारीत येतो. येथील महत्त्वाच्या पदांवर समाजकल्याण अधिकारी असतो. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने त्यावर अपंग कल्याण आयुक्तालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची वरीष्ठ पदांवर बढती करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. 
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर अपंग कल्याण आयुक्तालयाला स्वतंत्र सचिवालय असावे, आयुक्तालयाचे जिल्हानिहाय-तालुकानिहाय स्वतंत्र विभाग करावे अशी मागणीही आयुक्तालयातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी सरकारकडे केली आहे. आयुक्तालयातील कर्मचाऱ्यांनी २०११ ते २०१८ या कालावधीत सात वेळा राज्य सरकारकडे पदोन्नतीची सेवा ज्येष्ठता यादी तयार करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, त्यावर अद्यापही कारवाई झालेली नाही.