पुणे : एनआयएने न्यायालयात केलेल्या अर्जावर बाजू मांडण्यास पुरेसा वेळ द्यावा अशी मागणी दोन्ही पक्षांच्या वतीने सोमवारी न्यायालयात करण्यात आली. यावर विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांनी पुढील सुनावणी सहा फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच एल्गार आणि कथित माओवादी संबंध प्रकरणाची सुनावणी पुण्यात होणार की मुंबईत याचा निर्णय या वेळी होणार आहे.राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) अधिकाऱ्यांनी विशेष न्यायालयात अर्ज करून या प्रकरणाची कागदपत्रे पुरविण्यात यावीत तसेच यापुढे हा खटला मुंबई उच्च न्यायालयात असलेल्या एनआयएच्या विशेष न्यायालयात चालवावा, असा अर्ज केला आहे.
एनआयएने न्यायालयात केलेला अर्ज न मिळाल्याने त्यावर बाजू मांडण्यास वेळ मिळावा, अशी मागणी दोन्ही पक्षांकडून करण्यात आली. तर तपास अधिकाऱ्यांना न्यायालयात सादर केलेली कागदपत्रे आणि सुनावणी मुंबईत घेण्याबाबत अद्याप कुठल्याही प्रकारच्या सूचना मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे एनआयएच्या अर्जावर युक्तीवाद करण्यासाठी वेळ मिळावा, अशी मागणी जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी केली. राज्याचे पोलीस महासंचालक यांना तपास अधिकाºयांनी याबाबत पत्र पाठवले आहे. त्यावर अद्याप उत्तर आलेले नसून गृह विभागाचे पत्र येण्याकरिता वेळ मिळावा अशी मागणी त्यांनी केली.
एनआयएचे तपास अधिकारी विक्रम खलाटे यांनी विशेष न्यायालयात अर्ज केला आहे. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार एनआयए अॅक्ट २००८ अन्वये या प्रकरणासंदर्भातील पुढील कार्यवाही एनआयए करणार आहे. केंद्र सरकारचे सचिव धर्मेंद्र कुमार यांनी लेखी पत्र एनआयएसह महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक यांना पाठवले आहे. एनआयएने एनआयए पोलीस स्टेशन, मुंबई येथे गुन्हा दाखल केला आहे.
‘एनआयएवर विश्वास नाही’-आनंदराज आंबेडकर
नागपूर : कोरेगाव भीमा हल्ला प्रकरणात मनोहर भिडे व मिलिंद एकबोटे हेच खरे सूत्रधार असून त्यांना वाचवण्यासाठीच या हल्ल्याची चौकशी केंद्र सरकारने एनआयएकडे सोपवली आहे. या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी राज्य सरकारने सीआयडीमार्फत करावी, त्यात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करू नये. तसेच या प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी रिपब्लिकन सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर यांनी सोमवारी पत्रपरिषदेत केली.
कोरेगाव भीमा दंगलप्रकरणी एनआयएकडून देशद्रोह; युद्धाच्या कटाच्या कलमांचा समावेश
मुंबई : कोरेगाव भीमा दंगलप्रकरणी राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (एनआयए) नव्याने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात एल्गार परिषदेत सहभागी कार्यकर्त्यांवर देशद्रोह आणि भारत सरकारविरूद्ध युद्ध पुकारण्यासंबंधित भारतीय दंड विधान कलमांचा समावेश केला आहे . पुणे पोलिसांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात दंड विधान कलमे वगळण्यात आली होती. मात्र २४ जानेवारीला दाखल केलेल्या गुन्ह्यात त्यांचा समावेश आहे.
गौतम नवलखा आणि आनंद तेलतुंबडे यांच्यासह २३ जणांविरूद्ध दाखल केलेल्या गुन्ह्यात भादंवि कलम १२१ (भारत सरकारविरूद्ध युद्ध छेडणे) आणि १२४ (अ) (देशद्रोह) आणि १२१ (अ) (कट) यांचा समावेश आहे. केंद्राने एल्गार परिषद चौकशीची जबाबदारी एनआयएकडे सोपवली. त्यानंतर एनआयएने कलम १३३ ए (असंतोष वाढविणे), ५०५ (१) (बी) (भय निर्माण करणे), ११७ (सार्वजनिक किंवा दहापेक्षा जास्त व्यक्तींकडून गुन्हेगारीचे कमिशन) आणि ३४ (सामान्य हेतूने अनेक व्यक्तींनी केलेले कृत्य). एनआयएने कलम १ ((बेकायदेशीर कृत्यांसाठी दंड), १ ((दहशतवादी कृत्याची शिक्षा), १ (कट रचनेची शिक्षा), १ बी यांचाही समावेश केला आहे.