ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम होण्याची गरज, ‘नाबार्ड’ची भूमिका महत्त्वाची : मुरलीधर मोहोळ

प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांचे केंद्र सरकारच्या माध्यमातून बळकटीकरण करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. त्यासाठी या संस्थांना विविध २५ व्यवसाय करण्याची परवानगी दिली जात आहे.

पुणे : “सहकार हाच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आत्मा असून, २०४७ मध्ये विकसित भारत करायचा असल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम होण्याची गरज आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सहकाराची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

त्यामुळेच केंद्र सरकारने गाव पातळीवरील प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था बळकट करण्याचे ठरविले आहे. त्यात ‘नाबार्ड’ची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे,” असे प्रतिपादन केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी केले.

‘नाबार्ड’च्या ४४व्या वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. राज्याचे सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, राज्य शिखर बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, ‘नाबार्ड’च्या मुख्य सरव्यवस्थापक रश्मी दराड, गोवर्धन रावत, रायगड सहकारी बँकेचे अध्यक्ष व माजी आमदार जयंत पाटील, ‘यशदा’चे अतिरिक्त महासंचालक मल्लिनाथ कलशेट्टी यावेळी उपस्थित होते.

मोहोळ म्हणाले, “प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांचे केंद्र सरकारच्या माध्यमातून बळकटीकरण करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. त्यासाठी या संस्थांना विविध २५ व्यवसाय करण्याची परवानगी दिली जात आहे. आतापर्यंत ६८ हजार संस्थांचे संगणकीकरण करण्यात आले असून, राज्यातही हे काम सुरू आहे. मात्र, त्यात फारशी प्रगती नसल्याचे चित्र आहे. गावपातळीवरील या संस्थांमध्ये संगणकीकरण महत्त्वाचे आहे.”

दराडे म्हणाले, “प्राथमिक कृषी सेवा सहकारी संस्थांना व्यवसाय म्हणून आता सामायिक सुविधा केंद्र खते विक्री व गोदाम उभारण्यासाठी राज्यपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य सहकारी बँकांनी या संस्थांसाठी कर्ज देण्यासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन केल्यास त्यांचे सक्षमीकरण करण्यास गती मिळेल. यापुढे या संस्थांच्या माध्यमातून सोयाबीन, तूर, हरभरा या शेतमालाची खरेदी करण्याचा विचार आहे. राज्यात २८ हजार ग्रामपंचायती असून, आतापर्यंत २१ हजार गावांमध्ये प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था स्थापन झाल्या आहेत. अजूनही सात हजार गावांमध्ये अशा संस्था स्थापन करण्याची गरज आहे.”