बारामती : मागील काही महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुलींच्या वारसा हक्काबाबत संभ्रम निर्माण करणारे निकाल आले आहेत. एकसारख्या खंडपीठाने हे परस्परविरोधी निर्णय दिल्याने हा संभ्रम निर्माण झाला आहे. जास्तीच्या खंडपीठाकडून याबाबतची संदिग्धता दूर होण्याची गरज असल्याचे मत बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र व गोवाचे माजी अध्यक्ष व ज्येष्ठ विधीज्ञ डॉ. सुधाकर आव्हाड यांनी बारामती येथे व्यक्त केले.
बारामती वकील संघटनेने दिवाणी कायद्याविषयीची माहिती, मुलींचा वारसाहक्क कायदा बदल, औद्योगिक प्रदूषण कायदे इत्यादीबाबत मार्गदर्शन व्याख्यानाचे आयोजन केले होते. त्या वेळी अ‍ॅड. आव्हाड बोलत होते. वकील संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. दत्तात्रय शिपकुले, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. स्वाती गिरंजे, सचिव अ‍ॅड. योगेश राऊत, महिला प्रतिनिधी अ‍ॅड. प्रीती पांढरे,अ‍ॅड. चेतन नांगरे आदींसह वकील संघटनेचे सदस्य व वकीलवर्ग मोठ्या प्रमाणात हजर होता. अ‍ॅड. आव्हाड म्हणाले की, ‘‘सर्वाेच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी एका खटल्यात मुलीचा वारसाीक्क मान्य केला ; मात्र सहहिस्सेदार म्हणून हक्क नाकारला. हक्क आईवडिलांच्या मृत्यूनंतर मिळेल असे सांगितले. मात्र दुसऱ्या खटल्यात जन्मत:च मुलगी सहहिस्सेदार राहिल असे सांगितले. हा विरोधाभास आहे. यांनी कंपन्यांच्या सांडपाण्यामुळे होणारे प्रदूषण भयानक असून, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आदर्शकुमार गोयल यांनी आपल्या युक्तिवादाची दखल घेऊन निवृत्त न्यायाधीशांची समिती स्थापन केली, ही समाधानाची बाब असल्याचे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयातील वकील अ‍ॅड. अरविंद आव्हाड या तरुण वकिलाच्या युक्तिवादाची दखल घेऊन दिवाणी कायद्यातील कलम ९ अ राज्यपालाच्या वटहुकूमाद्वारे रद्द झाला ही अभिमानाची बाब असून, तरुण वकिलांनी अभ्यासपूर्ण खटले चालवल्यास सकारात्मक बदल निश्चित होतील ’’. सूत्रसंचालन अ‍ॅड. योगेश राऊत यांनी केले. आभार अ‍ॅड. प्रीती पांढरे यांनी मानले.विरोधाभास दूर होण्याची गरज१९ एप्रिल २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांनी टी. बी. राजू व इतर विरुद्धच्या खटल्यात मुलीचा वारसाहक्क मान्य केला; मात्र सहहिस्सेदार म्हणून हक्क नाकारला व अपील अंशत: मान्य केले व तो हक्क आईवडिलांच्या मृत्यूनंतर मिळेल असे सांगितले. दुसरीकडे १ फेब्रुवारी २०१८ दानम्मा विरुद्ध अमर या खटल्यात दोनच न्यायाधीशांनी जन्मत: च मुलगी सहहिस्सेदार आहे असे ठरवले होते त्यामुळे दोन्ही निकाल समान संख्येच्या खंडपीठाने दिले असून हा विरोधाभास दूर होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जास्तीच्या खंडपीठाने याबाबत निर्णय देणे गरजेचे असल्याचे मत आव्हाड यांनी व्यक्त केले.