जुन्या वाड्यांच्या विकासात महापालिकेची गडबड

पुण्याच्या मध्यभागात अनेक वाडे आहेत. क्षेत्रफळ लहान असल्याने त्यांच्या विकसनात अडचणी येत आहेत.

ठळक मुद्देगलिच्छ वस्ती घोषित करून एसआरए योजना वाड्यांच्या विकसनासाठी राज्य सरकारच्या संमतीने धोरण निर्मितीची तयारी महापालिका प्रशासनाचा राज्य सरकारला क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा प्रस्ताव

पुणे : शहरातील जुन्या वाड्यांच्या विकासासाठी त्यांना गलिच्छ वस्ती म्हणून जाहीर केले जात असून यात बांधकाम व्यावसायिकांचा हात असल्याची चर्चा आहे. वाड्यांच्या विकसनासाठी राज्य सरकारच्या संमतीने धोरण तयार करण्यात येत असून तत्पुर्वीच महापालिकेचे अधिकारी व काही बांधकाम व्यावसायिक संगनमताने या वाड्यांच्या जागेचा व्यवहार करत आहेत.
पुण्याच्या मध्यभागात अनेक वाडे आहेत. क्षेत्रफळ लहान असल्याने त्यांच्या विकसनात अडचणी येत आहेत. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी म्हणून महापालिका प्रशासनाने राज्य सरकारला क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा प्रस्ताव पाठवला होता. सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, नगरसेवक विशाल धनवडे यांनी या विषयावर सातत्याने सभागृहात विचारणा केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने ठाणे शहरात राबवले तेच धोरण पुणे शहरात राबवावे असे सांगितले. त्यासाठी तिथे सर्वेक्षणाचे काम करणाºया संस्थेलाच पुणे शहराच्याही सर्वेक्षणाचे काम देण्यात आले.
हे काम पुर्ण होऊन संबधित संस्थेने अहवालही सादर केला आहे. मात्र त्याआधीच शहरात काही वाड्यांचे व्यवहार होत आहेत असा आरोप नगरसेवक विशाल धनवडे यांनी केला आहे. काही बांधकाम व्यावसायिक महापालिका प्रशासनाला हाताशी धरून हे करत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. शहरातील काही वाडे त्यांनी याचप्रकारे एसआरए म्हणून घोषीत केले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. कायद्याप्रमाणे कोणत्याही वाड्याला गलिच्छ वस्ती म्हणून घोषीत करता येत नाही, मात्र असे प्रकार वाढले आहेत, त्यात महापालिकेचे फार मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे धनवडे यांनी सांगितले. 
 महापालिकेच्या गलिच्छ वस्ती निर्मुलन विभागाकडून ज्या वाड्याच्या विकासनाचे काम करायचे आहे त्या वाड्याची पाहणी केली जाते. जुन्या वाड्यांमध्ये सर्व घरांना मिळून एक अथवा दोन सार्वजनिक शौचालये, नळकोंडाळे असते. त्याचाच आधार घेत एखादा वाडा गलिच्छ वस्ती म्हणून घोषीत केला जातो. तो अहवाल माहिती झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणला दिली जाते. त्यांच्याकडून लगेचच त्या जागेवर एसआरए योजना जाहीर केली जाते. बांधकाम व्यावसायिक येऊन त्यात सहभाग दर्शवतो व तो वाडा ताब्यात घेतो. जुन्या भाडेकरूंना हलवले जाते किंवा जागा दिली जाते व तिथे इमारती उभ्या राहतात. महापालिकेला ना विकास शुल्क मिळते ना कसली जागा अशी माहिती धनावडे यांनी दिली. 
.................
महापालिकेची मालकी असलेल्या काही जागांवरही आता एसआरए योजना राबवली जात आहे असे धनावडे म्हणाले. या सर्व प्रकाराची चौकशी करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

...................