महापालिकेचे ‘सीसीटीव्ही’ रामभरोसे : सुरक्षेपेक्षा खर्च महत्वाचा

महिला, मुली यांच्या सुरक्षेसाठी प्रभागांमध्ये महापालिकेच्या वतीने बसवण्यात येणारे सीसीटीव्ही कॅमेरे म्हणजे असून अडचण नसून खोळंबा असे झाले आहेत.

ठळक मुद्देएकत्रित पाहण्याची यंत्रणाच नाहीनगरसेवकांकडून प्रभागांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची मागणी सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून त्यांच्या प्रभागांमध्ये काही रस्त्यांवर असे कॅमेरे बसवणे आवश्यक प्राथमिक यंत्रणा विकसित करणे हे प्रशासनाचे काम

राजू इनामदार 
पुणे : महिला, मुली यांच्या सुरक्षेसाठी प्रभागांमध्ये महापालिकेच्या वतीने बसवण्यात येणारे सीसीटीव्ही कॅमेरे म्हणजे असून अडचण नसून खोळंबा असे झाले आहेत. या कॅमेऱ्यातून दिसणारी दृश्य एकत्रितपणे पाहण्याची यंत्रणाच महापालिकेने विकसीत केलेली नाही. तरीही नगरसेवकांकडून प्रभागांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची मागणी केली जात आहे व पदाधिकारीही त्याचे आग्रहाने समर्थन करत आहेत. 
महापालिकेच्या मागील पंचवार्षिकमध्येही असे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले होते. त्यानंतर या पंचवार्षिकमध्येही असे कॅमेरे बसवण्यात येत आहेत. किमान चार कॅमेऱ्यांचा एक संच बसवावा लागतो. त्याचा साधारण खर्च २५ हजार रूपये आहे. शाळेत, रस्त्यांवर किंवा कुठेही हे कॅमेरे बसवले तर त्यामध्ये टिपली जाणारी दृश्य दिसण्यासाठी म्हणून मॉनिटर लागतो. तो बसवण्यासाठी एक खोली लागते. त्या खोलीमध्ये ही दृश्य पाहण्यासाठी एक व्यक्ती लागते. काही गडबड आढळल्यास त्या व्यक्तीने त्वरीत पोलिस किंवा अन्य जबाबदार यंत्रणेशी संपर्क साधून त्यांना सावध करणे अपेक्षित असते.
ही सगळी प्रक्रिया न करता गेली काही वर्षे महापालिकेत फक्त सीसीटीव्ही कॅमेरचे बसवले जात आहेत. तेही क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर बसवले जात असल्यामुळे त्याची एकत्रित अशी नोंदच मुख्यालयात नाही. त्यामुळे कॅमेरे कुठे बसवले, त्याची दृश्य पाहण्याची यंत्रणा कुठे आहे, ते सुरू आहेत किंवा नाही याचीही कसली माहिती विद्यूत विभागाच्या मुख्यालयात नाही. क्षेत्रीय कार्यालयातही असे मॉनिटर बसवल्याचे दिसत नाही. ज्या नगरेवकांनी कॅमेरे बसवले आहेत, त्यांनाही आता ती यंत्रणा सुरू आहे किंवा नाही ते माहिती नाही. त्याचे मॉनिटरींग कुठे चालले याचीही त्यांना कल्पना नाही. त्यामुळे या कॅमेऱ्यांवर गेली काही वर्षे फक्त खर्च सुरू आहे इतकेच दिसते आहे.
शहरात पोलिस यंत्रणेने प्रमुख रस्त्यांवरील अनेक चौकांमध्ये असे कॅमेरे बसवलेले आहेत. मात्र त्यांची एकत्रित दृश्य दिसणारी यंत्रणा आयुक्त कार्यालयात आहे. तिथे २४ तास कर्मचारी असतात व ते ही दृश्य पहात असतात. एखाद्या चौकात वाहतूक कोंडी झाली, अपघात झाला तर त्याची माहिती लगेचच तिथून जवळच्या यंत्रणांना कळवली जाते. पोलिसांच्या या यंत्रणेचा एक जोड महापालिकेच्या आपत्ती निवारण कक्षातही देण्यात आला आहे. तिथेही प्रमुख रस्त्यांवरच्या अनेक चौकांमधील दृश्य दिसत असतात.
महापालिकेच्या कॅमेऱ्यांसाठी मात्र अशी कोणतीही यंत्रणा नाही. मुळात हे कॅमेरे कुठे बसवले, किती आहेत, ते सुरू आहेत का, त्यासाठी आतापर्यंत किती खर्च झाला याची एकत्रित माहितीच विद्यूत विभागात नाही. नगरसेवकांची मागणी आली की क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरून ते बसवले गेले असे झाले आहे. शाळेच्या आवारात बसवले तर त्यातील दृश्य शाळेच्या एखाद्या खोलीत दिसतात तरी, मात्र ज्या नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागातील प्रमुख रस्त्यांवर हे कॅमेरे हौसेने बसवले आहेत, त्यातील दृश्य दिसण्याची मात्र यंत्रणाच विकसीत करण्यात आलेली नाही.
प्रशासनाने त्यामुळेच हे कॅमेरे बसवणे थांबवण्याच्या सुचना क्षेत्रीय कार्यालयांना दिल्या होत्या, मात्र पदाधिकारी व नगरसेवक त्याबाबत आग्रही असल्याने त्याविषयी थेट सर्वसाधारण सभेत चर्चा झाली. त्यात प्रशासनावरच आगपाखड करण्यात आली. एका क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अखत्यारीत साधारण ३ प्रभाग येतात. अशी १५ क्षेत्रीय कार्यालये आहेत. त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रभागांमधील कॅमेऱ्यांची दृश्य एकत्रितपणे दिसण्याची व्यवस्था या क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये करणे सहज शक्य आहे, मात्र त्यादृष्टिने प्रशासनाने कधी प्रयत्नच केलेले नाहीत. मागणी आली की कॅमेरे बसवा अशीच प्रक्रिया गेली काही वर्षे केली जात आहे. 
----------
काम थांबवण्यात आले आहे. 
आतापर्यंत किती प्रभागांमध्ये किती कॅमेरे बसवण्यात आले, त्यासाठी किती खर्च झाला याची माहिती मुख्यालयात नाही. एकत्रित यंत्रणाही विकसीत करण्यात आलेली नाही. मात्र ती करण्यात येणार आहे. क्षेत्रीय कार्यालयांची पाहणी त्यासाठी करण्यात येत आहे. वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली याबाबत लवकरच निर्णय होईल. तोपर्यंत प्रभागांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे काम थांबवण्यात आले आहे.
श्रीनिवास कंदूल- मुख्य अभियंता, विद्यूत विभाग
-------------------------
यंत्रणा विकसीत करण्याचे आदेश
याविषयावर नगरसेवकांच्या भावना तीव्र आहेत. त्यांना सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून त्यांच्या प्रभागांमध्ये काही रस्त्यांवर असे कॅमेरे बसवणे आवश्यक वाटत असेल तर त्याची प्राथमिक यंत्रणा विकसित करणे हे प्रशासनाचे काम आहे. त्यांनी ते त्वरीत करावे असे आदेश देण्यात आले आहेत.
मुक्ता टिळक, महापौर
----------------------
पोलिसांचे साह्य घ्यावे
प्रभागांमधील सुरक्षेच्या दृष्टिने धोकादायक वाटणाऱ्या परिसरात असे कॅमेरे बसवावेत असे नगरसेवकांना वाटत असेल तर त्यात काहीच गैर नाही. त्याची दृश्य कशी व कुठे दिसतील याबाबत प्रशासनाने काम केले पाहिजे.  प्रभागातील पोलीस चौकीत जरी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील दृश्य दिसण्याची व्यवस्था महापालिकेने करून दिली तरी त्याचा नागरिकांना उपयोग होईल.