पालिकेला रेव्हेन्यू कमिटीचा विसर

राज्य शासनाकडून एलबीटी कर रद्द केल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होणार आहे. उत्पन्नवाढीसाठी रेव्हेन्यू कमिटी स्थापन करण्याचा निर्णय

पुणे : राज्य शासनाकडून एलबीटी कर रद्द केल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होणार आहे. उत्पन्नवाढीसाठी रेव्हेन्यू कमिटी स्थापन करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या मुख्य सभेने मे २०१४मध्ये घेतला होता; मात्र त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. तातडीने या समितीची स्थापना करून मनपाच्या उत्पन्नात भरीव वाढ करण्याचे प्रयत्न करण्याची मागणी उपमहापौर आबा बागूल यांनी केली आहे.महापालिकेला दर वर्षी १,३०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न एलबीटी करामधून मिळत होते. मात्र, राज्य शासनाने ५० कोटींखालील व्यापाऱ्यांचा एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने महापालिकेचे अंदाजपत्रक अडचणीत आले आहे. त्यामुळे उत्पन्नवाढीचे व्यवहार्य मार्ग शोधून त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होत आहेत. या मिळकतींची योग्य नोंद होत नाही. मिळकतींकडून करांचा भरणा वेळेवर केला जात नाही; त्यामुळे त्यांच्याकडून वाहनांप्रमाणे वन टाइम टॅक्स आकारण्यात यावा. मिळकतींचे जीआयएस पद्धतीने मॅपिंग करावे. उत्पन्नवाढीसाठी नवे होर्डिंग धोरण आखून टेंडर पद्धतीने दिली जावीत. बांधकामांना ०.४ टक्के प्रिमीयम एफएसआय देण्यात यावा, त्यातून महापालिकेला ४०० ते ५०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकेल, असे आबा बागुल यांनी स्पष्ट केले आहे. आयटी संस्थांना सवलतीच्या दराने मिळकत करआकारणी करण्यात आली आहे; त्यांच्याकडून व्यावसायिक दराने करआकारणी करावी. आरटीओकडे जमा होणारा वाहन टॅक्स व राज्य शासनाकडील करमणूक कर यांतील वाटा महापालिकेला मिळावा, यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. आर्थिक उत्पन्नवाढीसाठी सर्व अधिकाऱ्यांची एक बैठक आयोजित करण्यात यावी आदी सूचना आबा बागुल यांनी केल्या आहेत.