लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमोल अवचिते
पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेची तारीख बदलल्याने गुरुवारी (दि. ११) राज्यभरचे विद्यार्थी संतप्त होऊन रस्त्यावर उतरले. मात्र परीक्षा वेळेत न घेणे, निकाल रखडवणे या प्रकारातून विद्यार्थ्यांना मनस्ताप देण्याची एमपीएससीची परंपराच असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. या दिव्यातून पार पडल्यानंतर नियुक्त्या प्रलंबित राहण्याचीही टांगती तलवार असते, अशी विद्यार्थ्यांची तक्रार आहे.
एमपीएससी ने २०१८ आणि २०१९ साली घेतलेल्या परीक्षांबाबत गंभीर होण्याची गरज आहे. आरक्षणाच्या लढाईत तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेल्या परीक्षा सोडून इतर परीक्षांचे तरी निकाल लावावेत. जेणेकरून निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचा नियुक्तीचा प्रश्न सुटेल. रखडलेल्या मुलाखती पार पडतील, अशी कळकळीची विनंती विद्यार्थी करतात.
एमपीएससीने राज्यसेवा २०१९ परीक्षा ४२० पदांसाठी घेतली. या परीक्षेची जाहिरात १० डिसेंबर २०१८ ला प्रसिद्ध करण्यात आली. पूर्व परीक्षा १७ फेब्रुवारी तर मुख्य परीक्षा १३ ते १५ जुलै २०१९ रोजी घेण्यात आली. अंतिम निकाल १९ जून २०२० रोजी लावण्यात आला. एकूण ४२० पदांपैकी ४१३ उमेदवार निवडण्यात आले. या संपूर्ण प्रक्रियेला दीड वर्षाचा कालवधी होऊन गेला आहे. शासन नियमानुसार तीन महिन्यांत नियुक्ती देणे बंधनकारक आहे. मात्र राज्य सरकार मराठा आरक्षणाचे कारण पुढे करत नियुक्ती देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे विद्यार्थ्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
दि. ९ सप्टेंबर २०२० सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार एसईबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली. कोणतीही नियुक्ती एसईबीसी आरक्षणानुसार देण्यात येऊ नये असे नमूद करण्यात आले. या निर्णयाने ४१३ पैकी एसईबीसी आरक्षणाचा लाभ घेऊन पास झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या नियुक्तीवर स्थगिती आली. परंतु ४८ विद्यार्थ्यांमुळे इतर संवर्गातील ३६५ विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या कोणतेही कारण न देता सरकारने रखडवल्या आहेत. यामुळे अन्य जाती-संवर्गातील विद्यार्थ्यांवर सरकार अन्याय करीत असल्याची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये आहे.
९ डिसेंबर २०२० रोजी ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षण कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या नियुक्त्या वगळून इतर नियुक्त्या देण्यास राज्य सरकारला रोखलेले नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्यामुळे एसईबीसी व्यतिरिक्त इतर उमेदवारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाल्याचे एका विद्यार्थ्यांने ‘लोकमत’ला सांगितले.
चौकट
‘एमपीएससी’चे रडगाणे
-एक अध्यक्ष आणि एका सदस्यावर कारभार सुरू आहे. रिक्त असलेली चार सदस्य संख्या पूर्ण भरली गेली तर एमपीएससीला पूर्ण क्षमेतेने काम करता येईल असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
-रिक्त सदस्यांची पदे न भरल्याने केवळ दोन सदस्यांना मुलाखती घ्याव्या लागत आहेत.
चौकट
उत्तीर्ण होऊनही रखडल्या नियुक्त्या
स्थापत्य अभियांत्रिकी - ३६७१
पोलीस उपनिरीक्षक - २१२७
पशुधन विकास अधिकारी - १३०० (निकाल घोषित होणे आहे. )
चौकट
निकाल लागूनही प्रतीक्षा
-संयुक्त पूर्व परीक्षा गट ब २०१९ ची ५५५ पदांसाठी घेण्यात आली. मार्च २०२० मध्ये निकाल लागला मात्र अजून अंतिम निकाल लागलेला नाही. यात पोलीस उपनिरीक्षक (पीएसआय) पदांसाठी ४६९ जागांसाठी परीक्षा घेण्यात आली. मुख्य परीक्षेचा निकाल मार्च २०२० मध्ये निकाल जाहीर झाला. मात्र १५ महिने होऊनही शारीरिक चाचणीसाठी बोलावले नाही.
-२०१८ पीएसआय - ३८७ उमेदवारांची निवड झाली. अजून ते प्रशिक्षणाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
-स्थापत्य अभियांत्रिकी २४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सुमारे ११६१ पदांसाठी परीक्षा घेण्यात आली. निकाल जुलै २०२० मध्ये लावण्यात आला. मात्र मुलाखती रखडलेल्या आहेत. याच परीक्षेचा अंतिम निकाल लागला नसतानाही आता २७ मार्च रोजी २०२० ची २१७ पदांसाठी पूर्व परीक्षा होणार आहे. त्यामुळे आधीच्या परीक्षांची प्रक्रिया पूर्ण न होताच नव्याने परीक्षा घेतली जात आहे.
-सहायक मोटार वाहन निरीक्षक (आरटीओ) या पदाची सुमारे २५० जागांची पूर्व परीक्षा होऊन एक वर्ष होत आले आहे. निकाल अजूनही जाहीर नाही.