शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"१०% लोकसंख्येचं सैन्यावर नियंत्रण...!", बिहारमध्ये मतदानापूर्वी राहुल गांधींचं वादग्रस्त विधान; भाजप म्हणाला, "आता जातीच्या आधारावर..."
2
टीव्ही, रेफ्रिजरेटर आणि मोबाईल फोन दुरुस्त करण्याचा त्रास संपला; या सरकारी योजनेमुळे लोकांचे हजारो रुपये वाचणार
3
पाकिस्तानच्या हरिस रौफवर दोन सामन्यांसाठी बंदी; ICC ची मोठी कारवाई, बुमराहासह सूर्यकुमारलाही ठोठावला दंड
4
पैलवान सिकंदर शेखला मोठा दिलासा! कोर्टाने जामीन मंजूर केला; सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार
5
"तळपायाची आग मस्तकात गेली आणि आता १०० टक्के खात्री पटली की..."; राज ठाकरेंचा निवडणूक जाहीर करताच पारा चढला
6
लोको पायलटने रेड सिग्नल दुर्लक्ष केला, छत्तीसगडमध्ये झालेल्या प्रवासी ट्रेन आणि मालगाडी अपघातामागील कारण काय?
7
आठवीत शाळा सोडली; मुलांसोबत टेनिस बॉलवर खेळत ‘क्रांती’ घडवली, आणि आज ती वर्ल्ड चॅम्पियन!
8
"मुख्यमंत्री होताच...!"; योगी आदित्यनाथ यांच्या 'टप्पू-पप्पू-अप्पू' विधानावरून तेजस्वी यादव यांचा मोठा पलटवार
9
बिहार विधानसभा निवडणुकीत PK यांच्या जनसुराजला किती जागा मिळणार? ओवेसींच्या पक्षाचं काय होणार? असा आहे सर्व्हेचा अंदाज
10
'...हे निवडणूक आयोगाने लक्षात ठेवावं'; मनसे नेते संदीप देशपांडेंचा थेट इशारा, कोणते प्रश्न विचारले?
11
अजित पवारांची बिहार विधानसभा निवडणुकीत वेगळी चूल; तेजस्वी यादवांविरोधात उतरवला उमेदवार, १५ उमेदवार कोण?
12
पलंगावर कुजलेल्या अवस्थेत पडलेले होत पती-पत्नीचे मृतदेह, पोटच्या मुलांनीच संपवले  
13
बिलासपूरजवळ भीषण रेल्वे अपघातात १० जणांचा मृत्यू ! जखमींच्या किंकाळ्यांनी परिसर थरारला; महाराष्ट्रातील प्रवासी किती?
14
जगाचे लक्ष अमेरिकेकडे! अणु क्षेपणास्त्र चाचणीसाठी हालचाली सुरू, ट्रम्प यांच्या विधानानंतर सैन्याने दिली मोठी अपडेट
15
बिहारमध्ये पुन्हा 'NDA राज', सर्व्हेत छप्परफाड जागा मिळण्याचा अंदाज; भाजप 'टॉप', कोण-कोण ठरणार 'फ्लॉप'?
16
महाराष्ट्रात निवडणुकीचा शंखनाद! २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायतींसाठी मतदान; वाचा जिल्हानिहाय यादी...
17
Bilaspur Train Accident: एक जण डब्यात अडकल्याची माहिती, बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू!
18
Divorce laws: 'या' देशांमध्ये घटस्फोटाचे नियम आहेत खूपच कडक; दोन ठिकाणी तर थेट बेकायदेशीर!
19
'दुधाचा अभिषेक घालायला हा काय देव आहे का?', रामराजेंचा रणजितसिंह निंबाळकरांवर निशाणा
20
Municipal Corporation Election: राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका कधीपर्यंत होणार? निवडणूक आयोगाने दिले उत्तर 

ठेकेदारांसाठी ‘स्वच्छ’चे काम थांबविण्याच्या हालचाली? पुण्याचे महापौर म्हणतात...

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 14, 2021 11:55 IST

हजारो कष्टक-यांच्या रोजगाराचा प्रश्न : प्रशासनावर राजकीय दबाव असल्याची चर्चा

ठळक मुद्देपालिका आणि स्वच्छ संस्थेमध्ये २०१६ साली पाच वर्षांचा करार

पुणे : लाखो पुणेकरांच्या घरात, दुकानात तयार होणारा हजारो टन कचरा उचलून शहर स्वच्छ ठेवण्यात मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या ‘स्वच्छ’ संस्थेचे काम ठेकेदारांसाठी थांबविण्याच्या हालचाली पालिकेत सुरु आहेत. संस्थेमध्ये काम करणारेे हजारो कष्टकरी कचरा वेचकांच्या रोजगाराचा प्रश्न यानिमित्ताने ऐरणीवर आला असून पोटाला चिमटे काढून जगणाऱ्यांच्य तोंडचा घास प्रशासन हिरावून घेणार का असा प्रश्न विचारला जात आहे. 

पालिका आणि स्वच्छ संस्थेमध्ये २०१६ साली पाच वर्षांचा करार झाला होता. स्वच्छ संस्थेच्या कर्मचा-यांना घरटी कचरा गोळा करण्याचे साधारणपणे ५० रुपये महिन्याकाठी मिळतात. तर, व्यावसायिकांकडून १०० रुपये घेण्यास त्यांना परवानगी देण्यात आलेली आहे. या कराराची मुदत नुकतीच संपली असून तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. ही मुदत संपल्यानंतर ठेकेदार नेमून त्यांच्यामार्फत कचरा गोळा करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. काही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी स्वच्छ संस्थेला काम देण्याऐवजी अन्य कंपन्यांना काम द्यावे अशी भूमिका घेतली आहे.

गेले काही दिवस स्वच्छ संस्थेचे कार्यकर्ते पालिकेच्या अधिका-यांच्या सातत्याने भेटी घेऊन आपली भूमिका मांडत आहेत. यासोबतच संस्थेकडून सविस्तर सादरणीकरणही अधिका-यांपुढे करण्यात आले आहे.

==== मिळकती : साडे आठ ते नऊ लाख एकूण कर्मचारी : ३, ५०० पालिकेचा स्वच्छला वार्षिक निधी : अडीच ते साडेतीन कोटी रुपये ====   ‘स्वच्छ’ संस्थेचे काम काढण्याबाबत कोणताही निर्णय केलेला नाही. भाजपाचा तसा कोणताही विचार नाही. आमची आणि प्रशासनाची याविषयावर अद्याप चर्चा झालेली नाही. याबाबत सविस्तर माहिती घेऊन विचारपूर्वक योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. - मुरलीधर मोहोळ, महापौर, पुणे  ===== ‘स्वच्छ’सोबत नवीन करार करण्यास विरोध : शिवसेना 'स्वच्छ'चे कर्मचारी दर महा साडेचार ते पाच कोटी रुपये शुल्कामधून गोळा करतात. वर्षभरात साधारणपणे २५ कोटी आणि पाच वर्षात सव्वाशे कोटी रुपये संस्थेने जमा केले. यासोबतच पाच वर्षात पालिकेने सुपरव्हिजन चार्जेस म्हणून संस्थेला १५ कोटी रुपये दिले आहेत. हे काम करताना अनेक अटी व शर्तींचा भंग करण्यात आला आहे. सर्वसाधारण सभेमध्ये नगरसेवकांनी याबाबत तक्रारीही केल्या. नागरिकही तक्रारी करीत आहेत. संस्थेसोबत संपलेला करार पुन्हा नव्याने करु नये. त्याला आमचा विरोध आहे. या कामासाठी जाहीर प्रगटन देऊन विविध संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात यावेत. - पृथ्वीराज सुतार, गटनेते, शिवसेना=====सल्लागारांवर कोट्यवधींचा खर्च होताना कष्टकऱ्यांच्या पोटावर गदा नको

'स्वच्छ' संस्थेचे काम चांगले आहे. हजारो गोर-गरीब, कष्टकऱ्यांना रोजगार मिळतो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्या कामाची दखल घेतली गेली आहे. कामात त्रुटी असतील तर सुधारणा करण्याच्या सूचना देता येतील. पालिकेच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्याबाबत सांगता येऊ शकते. एकीकडे सल्लागारांवर कोट्यवधींची उधळण होत असताना कष्टकऱ्यांच्या रोजगारावर गदा आणणे योग्य नाही. - दीपाली धुमाळ, विरोधी पक्षनेत्या

टॅग्स :PuneपुणेMayorमहापौरPune Municipal Corporationपुणे महानगरपालिकाBJPभाजपाShiv SenaशिवसेनाNCPराष्ट्रवादी काँग्रेसcongressकाँग्रेस