पुणे शहरातील अरुंद रस्त्यांची रुंदी 9 मीटरपर्यंत करण्याच्या दृष्टीने महापालिकेची पावले

प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यास गेली अनेक वर्षे अरुंद रस्त्यामुळे रखडलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासातील मोठा अडथळा दूर होणार

ठळक मुद्दे323 भागातील सुमारे १०३ किमी लांबीच्या रस्त्यांसाठी पालिकेने मागविल्या हरकती व सूचना

पुणे :  पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील 323 भागातील सुमारे १०३ कि.मी. लांबीच्या अरूंद रस्त्यांची किमान रुंदी 9 मीटरपर्यंत करण्यासाठी महापालिकेने नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवला आहे. 
      या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यास गेली अनेक वर्षे अरुंद रस्त्यामुळे रखडलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासातील मोठा अडथळा दूर होणार आहे. 
     शहराच्या विकास आराखड्यास जानेवारी 2017 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली आहे. परंतू ही मंजुरी देताना महापालिकेने सुचविलेल्या अनेक रस्त्यांची रुंदी पुर्वीप्रमाणेच अर्थात 1997 च्या विकास आराखड्यानुसार ठेवण्यात आली. परिणामी शहरातील अरूंद रस्त्याभोवती वसलेला मध्यवर्ती पेठांचा परिसर तसेच पालिकेत समाविष्ट असलेल्या गावांमधील जुन्या व जिर्ण होत आलेल्या इमारतींच्या पुर्नविकासाचे काम रखडले गेले आहे.
       पालिका हद्दीत समाविष्ट 23 गावांच्या विकास आराखड्याला मंजुरी देताना 12 मीटर व त्यापुढील अधिक रुंदीच्या रस्त्यांच्या कडेला असलेल्या बांधकामांना टीडीआर वापराची परवानगी देण्यात आली. परंतू 2016 मध्ये टीडीआर वापराची अट 9 मीटर रस्तारुंदी पर्यंत कमी करण्यात आली. पण यानंतरही शहरातील रस्त्यांच्याकडेला असलेल्या हजारो इमारतींना पुर्नविकास करताना टीडीआर वापरता येत नसल्याने 9 मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांवर चटईक्षेत्र निदेर्शांक सिमित झालेला आहे.
    शहरातील 9 मीटर पेक्षा कमी रुंद असलेल्या काही रस्त्यांवर शाळा, उद्याने, पाण्याची टाकी, दवाखाने, मैदाने अशा सुविधा देखिल आहेत. तसेच बहुतांश ठिकाणी रस्त्याच्या दोनही बाजूनं निवासी सोसायट्या असून बहुतांश इमारतींच्या तळमजल्यावर व्यावसायीक गाळे ही आहेत. पण या अरुंद रस्त्यांवर पार्किंगच्या समस्येमुळे वाहतुकीची कोंडी ही नित्याची समस्या होवून बसली आहे. त्यामुळे या अरूंद रस्त्यांची रुंदी किमान 9 मीटरपर्यंत वाढविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने महापालिका अधिनियम 210 (1)(ब) नुसार प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. हरकती सूचना मागविल्यानंतर त्यावर सुनावणी होवून अंतिम अहवाल सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने राज्य शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठवला जाणार आहे.