राज्यात शतकभरात सव्वा कोटींहून अधिक नवीन सातबारा उताऱ्यांची भर, १ कोटी ६२ लाख उतारे

सातबारा उताऱ्यांची संख्या वाढली, मात्र त्या तुलनेत जमिनींच्या नकाशांचे अद्ययावतीकरण झाले नाही.

पुणे : राज्यात गेल्या शतकभरात जमिनींच्या मालकी हक्काचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले असून, १९३० च्या तुलनेत आज राज्यातील सातबारा उतारे आणि जमिनीच्या नकाशांची संख्या तब्बल तीन पटीने वाढली आहे. वारसा हक्काने होणारी वाटणी, जमिनींची खरेदी-विक्री आणि वाढते शहरीकरण यामुळे सातबारा उताऱ्यांवर नवीन पोटहिस्से तयार होऊन नकाशे आणि सातबारा उतारे यांचा आकडा आता १ कोटी ६२ लाखांच्या घरात पोहोचला आहे.

राज्यात १८९० ते १९३० या काळात पहिली भूमापन प्रक्रिया झाली होती. त्यावेळी ५० लाख २१ हजार इतके जमिनीचे नकाशे आणि तेवढेच सातबारा उतारे तयार झाले होते. त्यानंतर १९९२ पासून डिसेंबर २०२४ पर्यंत खरेदी-विक्री, वारसहक्क किंवा वाटणीमुळे तब्बल २ कोटी १२ लाख ७६ हजार ४९९ नवे पोटहिस्से तयार झाले आहेत. सातबारा उताऱ्यांची संख्या वाढली, मात्र त्या तुलनेत जमिनींच्या नकाशांचे अद्ययावतीकरण झाले नाही.

हे अद्ययावतीकरण महसूल विभागासमोर मोठे आव्हान ठरले आहे. या नवीन पोटहिस्स्यांची मोजणीच झालेली नाही. परिणामी, कागदोपत्री सातबारा उतारा तयार असतो, पण नकाशात त्या जमिनीची नेमकी हद्द दिसत नाही. यामुळे शेतकरी, बँका आणि पीक विमा कंपन्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अनेक ठिकाणी मूळ नकाशात बदल न झाल्यामुळे सीमांचे वाद कोर्टापर्यंत पोहोचले आहेत. यावर उपाय म्हणून आता राज्य सरकारकडून 'डिजिटल नकाशा' आणि 'ई-नकाशा' यांसारख्या प्रणाली राबविल्या जात आहेत, जेणेकरून या सर्व पोटहिस्स्यांची मोजणी करणे शक्य होणार आहे.