Maharashtra Sahitya Parishad: परिवर्तन गटाकडून सुशिक्षित मतदारांची घोर फसवणूक; मसाप निवडणूक मंडळाविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 2, 2026 13:54 IST2026-04-02T13:54:19+5:302026-04-02T13:54:30+5:30

Maharashtra Sahitya Parishad सुशिक्षित मतदारांचा विश्वासघात करून सुमारे ६२०० मतपत्रिका स्वतःच्या हातांनी पाहून टाकल्यात असे माध्यमांपुढे छातीठोकपणे सांगणाऱ्या या परिवर्तन गटाने फसवणूक केली

Maharashtra Sahitya Parishad High Court dismisses petition against Masap Election Board for gross fraud of educated voters by Parivartan group | Maharashtra Sahitya Parishad: परिवर्तन गटाकडून सुशिक्षित मतदारांची घोर फसवणूक; मसाप निवडणूक मंडळाविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

Maharashtra Sahitya Parishad: परिवर्तन गटाकडून सुशिक्षित मतदारांची घोर फसवणूक; मसाप निवडणूक मंडळाविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

पुणे: महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत मतमोजणी करताना अनेक गैरप्रकार झाले असा कांगावा करून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मसाप निवडणूक मंडळाविरोधातील ही याचिका उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अंखड यांच्या खंडपीठाने बुधवारी फेटाळली. निवडणुकीतील मतमोजणीबाबतच्या तुमच्या तक्रारी सक्षम अधिकाऱ्यांकडे का केल्या नाहीत? तसेच, नव्या कार्यकारिणीस आम्ही प्रतिबंध का करावा आणि निवडणूक कोणत्या कारणासाठी तातडीने रद्द करावी? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी केली. त्यावर अर्जदारांकडून कोणताही खुलासा न झाल्याने परिवर्तन उत्कर्ष आघाडीचे प्रा. मिलिंद जोशी, विनोद कुलकर्णी आणि सुनीता राजे पवार यांची याचिका दाखल करून घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला.

मसाप निवडणूक मंडळाचे मुख्य निवडणूक अधिकारी ॲड. प्रताप परदेशी, संजीव खडके आणि गिरीश केमकर यांच्या वतीने ॲड. अभिषेक अवचट आणि ॲड. प्रल्हाद परांजपे यांनी मांडलेले मुद्दे न्यायालयाने ग्राह्य धरले. परिवर्तन गटाकडून ॲड. निखिलेश पोटे यांनी काम पाहिले. याचिकाकर्त्यांना हा रिट याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नव्हता, त्यांनी ही याचिका वैयक्तिक पातळीवर न करता मसाप संस्थेच्या नावाने दाखल केली होती. निवडणूक मंडळ अजूनही अस्तित्वात असताना निवडणूक अधिकाऱ्यांना व्यक्तिगत पक्षकार म्हणून दाखवले व निवडणूक अधिकाऱ्यांवर व्यक्तिशः बिनबुडाचे आरोप केले. तसेच निवडून आलेल्या उमेदवारांना पक्षकार करण्यात आले नव्हते असा युक्तिवाद ॲड अवचट यांनी केला. आम्ही, यापूर्वी अनेक प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून राहिलो, ज्यामध्ये असे नमूद केले आहे की निवडणुका पूर्ण होऊन निकाल जाहीर झाल्यानंतर अशा परिस्थितीत रिट याचिका ग्राह्य होत नसते, असे ॲड. परदेशी आणि खडके यांनी स्पष्ट केले. निवडणूक अधिकाऱ्यांचा युक्तिवाद कोर्टाने ग्राह्य धरून याचिका फेटाळून लावली.

अब्रू नुकसानीची फौजदारी आणि दिवाणी कारवाई करणार

स्वत:च्या चुका झाकण्यासाठी पदाचा गैरवापर करून निवडणूक मंडळ व सुशिक्षित मतदारांचा विश्वासघात करून सुमारे ६२०० मतपत्रिका स्वतःच्या हातांनी पाहून टाकल्यात असे माध्यमांपुढे छातीठोकपणे सांगणाऱ्या या परिवर्तन गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सुजाण, सुशिक्षित मतदारांची घोर फसवणूक केली. त्यांचे हे कृत्यच निवडणूक आचारसंहितेचा भंग करणारे आहे, असे ॲड. प्रताप परदेशी यांनी स्पष्ट केले. सदोष मतदार यादीतील अनेक नावे तीन-चार ठिकाणी जाणीवपूर्वक ठेवून स्वतःच त्या मतपत्रिका वारंवार जमा करून ते मतदान आपल्यालाच झाले अशा आविर्भावात असणाऱ्या या माजी पदाधिकाऱ्यांकडून निवडणूक मंडळ व नवीन पदाधिकाऱ्यांना वादी न करता वैयक्तिक तीन निवडणूक अधिकाऱ्यांविरुद्ध याचिका दाखल करण्याचा प्रयत्न केला असे केमकर यांनी सांगितले. त्यामुळे निवडणूक अधिकाऱ्यांची बदनामी केल्याबद्दल अब्रू नुकसानीची फौजदारी आणि दिवाणी कारवाई करण्याची तयारी निवडणूक मंडळाचे अधिकारी करीत असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

Web Title : महाराष्ट्र साहित्य परिषद चुनाव में धोखाधड़ी की याचिका अदालत ने खारिज की

Web Summary : बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र साहित्य परिषद चुनाव में अनियमितताओं के आरोप वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने पूछा कि शिकायतें उचित अधिकारियों के पास क्यों नहीं दर्ज कराई गईं और नई कार्यकारिणी को रोकने से इनकार कर दिया, चुनाव आयोग के तर्कों को बरकरार रखा।

Web Title : Court Rejects Petition Alleging Fraud in Maharashtra Sahitya Parishad Election

Web Summary : The Bombay High Court dismissed a petition alleging irregularities in the Maharashtra Sahitya Parishad election. The court questioned why complaints weren't filed with the appropriate authorities and refused to halt the new executive body, upholding arguments by the election commission.