पुणे : कोरोनामुळे देशभरात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा फटका जसा उद्योग व्यवसायांना बसला आहे, तसाच महापालिकेला देखील बसला असून पालिकेला तब्बल ३०० कोटींचा तोटा झाला आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल आणि मे अशा दोन महिन्यातच ६९९ कोटींचे उत्पन्न मिळाले होते. यंदा मात्र, दोन महिन्यात अवघे ३५० कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत राज्य सरकारकडून एलबीटीचा (स्थानिक संस्था कर) परतावा, मिळकतकर आणि बांधकाम विकसन शुल्क हा आहे. लॉकडाऊनच्या परिणामस्वरूप एप्रिल आणि मे महिन्यातील उत्पन्न घटले आहे. मिळकत करामधून तब्बल ३५० कोटींचे ऑनलाईन उत्पन्न मिळाले. गेल्या वर्षी केवळ मिळकत करामधूनच ७०० कोटींचे उत्पन्न मिळाले होते. लॉकडाउनमुळे सर्वच व्यवहार आणि बांधकामे ठप्प पडली आहेत. नवीन बांधकामाचे प्रस्ताव आले नाहीत. परप्रांतीय मजुर आपआपल्या राज्यामध्ये परातल्यामुळे गेल्यामुळे अनेक व्यवसाय अडचणीत आले आहेत. पालिकेला बांधकाम शुल्क, होर्डिंगद्वारे मिळणारे उत्पन्नही मिळालेले नाही. -------- लॉकडाऊनमुळे उत्पन्नावर कोणताही परिणाम होणार नाही. दोन महिन्यातील आर्थिक तोटा भरून काढण्यात येईल. महापालिकेला निश्चितच सात हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल. यासाठी विविध योजना येत्या काळात आम्ही आणणार आहोत. जून आणि जुलैमध्ये याची अंमलबजावणी होईल. पालिकेला पुरवणी अंदाजपत्रकाची गरज नसून आयुक्तांनी त्याची घाई करु नये. - हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती
.......पालिकेच्या मालकीच्या दीड हजार सदनिकाही लिलाव पद्धतीने विकणार पुणे महापालिकेचे घटत चाललेले उत्पन्न आणि ढासळत चाललेली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी उत्पन्न वाढविण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. मिळकत कराव्यतिरिक्त अन्य उत्पन्न वाढविण्यावर भर देण्यात येणार असून पालिका स्वत:च्या मालकीच्या अमेनिटी स्पेसचा कमर्शियल वापर करणार आहे. यामधून दीडशे ते दोनशे कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. यासोबतच तब्बल दीड हजार सदनिका विकून त्यामधून आणखी दीडशे ते दोनशे कोटींचे उत्पन्न मिळविण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांची संख्या अतिशय मर्यादित आहे. कोरोनामुळे विकास कामांचा निधी कमी होणार असून अंदाजपत्रकालाही कात्री लागण्याची शक्यता आहे. मिळकत कराव्यतिरिक्त अन्य स्रोतांमधून उत्पन्न मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अमिनिटी स्पेसचा वापर करून उत्पन्नाचा नवा स्त्रोत निर्माण करण्यात येणार आहे. या जागा विकसित करून गाळे, हॉल आदी तयार करून त्याची विक्री आणि व्यावसायिकदृष्ट्या वापर केला जाणार आहे. या जागांवर होणारी अतिक्रमणे आणि ताबे मारण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी तसेच देखभालीचा खर्च टाळणे शक्य होणार असल्याचे रासने यांनी सांगितले. दरवर्षी अंदाजपत्रकात दोन ते अडीच कोटींची तूट येत आहे. शासनाचे अनुदानही कमी होत आहे. पालिकेला 'आर-7' अंतर्गत मिळालेल्या सदनिका, तसेच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षित जागेवर बांधकाम व्यवसायिकांनी बांधलेल्या घरांपैकी काही सदनिका अगर घरे पालिकेला मिळतात. महापालिकेकडे एकूण दहा हजार सदनिका आहेत. यातील तीन हजार सदनिका पालिकेच्या मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाच्या ताब्यात आलेल्या आहेत. यातील निम्म्या म्हणजेच दीड हजार सदनिकांची विक्री करून त्यामधून उत्पन्न मिळविण्याचे पालिकेचे नियोजन आहे. लिलाव पद्धतीने ही विक्री केली जाणार असून त्यामधून दीडशे ते दोनशे कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. -------- महापालिकेच्या या सदनिका भाडे कराराने दिले जातात. अनेकदा सदनिकांचे भाडे थकविणे, वषार्नुवर्षे सदनिका ना सोडणे असे प्रकार घडतात. पालिकेचे तीन कोटींचे भाडे थकले आहे. देखभाल दुरुस्तीवरही खर्च करावा लागतो.