लोकमत इम्पॅक्ट : पुणे महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांची पेन्शन प्रकरणे सहा महिने आधीच सादर करा

निवृत्त होत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती प्रकरणांकडे संबंधित ‘खातेप्रमुख’च लक्ष देत नाहीत अशी स्थिती

ठळक मुद्देपालिकेच्या लेखा विभागाकडून सर्व विभागप्रमुखांना पत्रशासनाने त्यांच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी  ‘पे रिव्हिजन सेल’केला निर्माण निवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन प्रकरणांची पूर्तता सेवानिवृत्तीच्या सहा महिने आधी होणे आवश्यक वर्षभरामध्ये साधारणपणे ४०० ते ४५० सेवा निवृत्त होतात.

पुणे : महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांची पेन्शन प्रकरणे निवृत्तीच्या सहा महिने आधी सर्व पूर्तता करुन कार्यवाहीकरिता लेखा व वित्त विभागाकडे पाठवावित असे पत्र सर्व विभागप्रमुखांना पाठविण्यात आले आहे. निवृत्तीवेतन प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन बाब अथवा वाद उत्पन्न झाल्यास कायदेशीर कारवाईस संबंधित खातेप्रमुख जबाबदार राहतील असेही पत्रामध्ये नमूद करण्यात आले. 
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या थकीत पेन्शन प्रकरणांवर ‘लोकमत’ने प्रकाश टाकत सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर, लेखा व वित्त विभागाने सर्व विभागांना पत्र पाठवित याबद्दलच्या पुर्ततेबाबत सुचित करण्यात आले आहे. ही प्रकरणे निकाली काढण्यासंदर्भात हालचाली सुरु झाल्या आहेत. महापालिकेच्या वर्ग एक ते चारमधील २००५ पूर्वी नेमणूक झालेल्या सेवकांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ प्रकरण दहा नियम क्रमांक १२२ नुसार सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन योजना लागू आहे. पालिकेमध्ये दहा हजारांपेक्षा अधिक कर्मचारी काम करतात. वर्षभरामध्ये साधारणपणे ४०० ते ४५० सेवा निवृत्त होतात. यामध्ये वर्ग एक ते चार मधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश असून यामध्ये सर्वाधिक संख्या ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची असते.  या निवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन प्रकरणांची पूर्तता सेवानिवृत्तीच्या सहा महिने आधी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुन ही प्रकरणे पुढील कार्यवाहीसाठी लेखा व वित्त विभागाला सादर करणे आवश्यक आहे. परंतू, बहुतांश विभागांकडून ही पूर्तताच केली जात नसल्याचेही या पत्रामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. 
======
शासनाने त्यांच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी  ‘पे रिव्हिजन सेल’ निर्माण केलेला आहे. परंतू, पालिकेकडे असा कोणताही सेल नाही. वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर या सेलमार्फतच सर्व तपासण्या होतात. तेथून मागील काही तपासले जात नाही. परंतू, पालिकेकडे अशा प्रकारचा सेल नसल्यामुळे सुरुवातीपासूनच्या दप्तर तपासण्या कराव्या लागतात. मुळातच निवृत्त होत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती प्रकरणांकडे संबंधित ‘खातेप्रमुख’च लक्ष देत नाहीत अशी स्थिती आहे. त्यामुळे पालिकेमध्येही असाच सेल असावा अशी मागणी केली जात आहे.