पुणे : आई - बाबांचे जोरदार भांडण झाले. शेवटी दोघांनी वेगळा होण्याचा निर्णय घेतला. मात्र यात त्या लहान मुलांच्या मनाची द्विधावस्था झाली. आई हवी आणि बाबादेखील. मुलांच्या प्रेमळ आग्रहाचा त्या दोघांच्या निर्णयावर कुठलाही परिणाम झाला नाही. सध्या 8 जोडप्यांनी आपल्या लाडक्या मुलाशी, मुलीशी बोलायचे आहे म्हणून पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. लॉकडाऊनमुळे भेटता तर येणं कठीण आहे. अशावेळी फोनवर बोलणं व्हावं यासाठी आई - बाबा आता कौटुंबिक न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावु लागले आहेत. त्या दोघांमधील भांडणाचा फटका मुलांना सहन करावा लागत आहे. आई भेटुन देत नाही. बाप फोनवर आईशी बोलून देत नाही. अशावेळी न्यायालयाकडून परवानगी मिळवून आपल्या लाडक्याशी संवाद साधावा असा प्रयत्न विभक्त दाम्पत्य करताना दिसत आहे. मुलाचा ताबा असणारा पालक दुसऱ्या पालकास मुलांबरोबर फोनवर बोलू देत नसल्याने त्याबाबतची परवानगी मिळण्यासाठी न्यायालयाचा आधार घ्यावा लागत आहे. जोडपं विभक्त झाल्यानंतर मुलांचा ताबा बऱ्याचदा आईकडे देण्यात येतो तर वडिलांना मुलाच्या भेटीसाठी वार ठरवून दिला जातो. त्याच दिवशी दुसरा पालक मुलांना भेटू शकतो, फिरायला घेऊन जाऊ शकतो किंवा स्वत:च्या घरी नेऊ शकतो. मात्र लॉकडाउनमुळे ना मुलांना भेटता येत आहे ना त्यांना घरी नेता येत आहे. त्यामुळे त्यांच्याशी किमान फोनवर किंवा व्हिडिओ कॉल करून बोलता यावे, अशी ताबा नसलेल्या पालकाची इच्छा आहे. मात्र नवरा-बायकोमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाद असतील किंवा ताबा नसलेल्या पालकाला त्रास द्यायचा असेल तर मुलांना त्यांच्याशी बोलू दिले जात नसल्याचे प्रकार पुढे आले आहेत. त्यामुळे ताबा नसलेला पालकाला मुलाशी बोलता यावे म्हणून न्यायालयाचा आधार घ्यावा लागत आहे.
लॉकडाऊनमुळे व्हिसीद्वारे सुनावणी : या दाव्याची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे (व्हीसी) सुनावणी घेण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. त्याबाबतचे निर्देश कुटूंबिक न्यायालयाचे प्रभारी प्रमुख न्यायाधीश सुभाष काफरे यांनी परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत. त्यानुसार दुपारी 12 ते 2 या वेळेत व्हीसीद्वारे या दाव्यांवर सुनावणी होते. संबंधित दावा तातडीचा का आहे? याचा अर्ज वकिलांना दाव्यासोबत जोडावा लागतो.
...................पक्षकारांना तातडीचा दावा दाखल करण्यासाठी ऑनलाइन अजार्ची सेवा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. आत्तापर्यंत आठ दावे दाखल करण्यात आले असून ते मुलांशी बोलण्याची परवानगी मिळण्याबाबत आहेत. दाखल असलेल्या ऑनलाईन अर्जाची प्रत संबंधितांनी लॉकडाउननंतर रजिस्टरकडे दाखल करावी, असे निर्देश आहेत. पक्षकारांची गर्दी कमी व्हावी म्हणून न्यायालयाच्या कामकाजाच्या वेळा कमी करण्यात आलेल्या आहेत. - अ‍ॅड. वैशाली चांदणे, अध्यक्ष, दि फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन