बेमुदत काम बंद आंदोलन दुसऱ्या दिवशीही सुरूच

जमीन मोजणीवर परिणाम झाल्याचा दावा करत राज्य सरकारने वेतनश्रेणीबाबतचा शासन निर्णय लवकर जारी करावा, अशी मागणी राज्य भूमिअभिलेख कर्मचारी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.

पुणे : भूकरमापकांना ‘एस आठ वेतनश्रेणी’ लागू करण्याच्या राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनाला सहा महिने उलटूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. तसेच पदभरतीबाबत नवीन आकृतिबंध मंजूर करणे, प्रवासभत्ता लागू करणे, मोजणीसाठी स्वतंत्र रोव्हर यंत्र आणि लॅपटॉप देणे आदी मागण्यांसाठी भूमिअभिलेख विभागातील भूमापकांनी मंगळवारी (दि. १६) व बुधवारी (दि. १७) दोन दिवसांचे सामूहिक रजा आंदोलन पुकारले आहे. याचा जमीन मोजणीवर परिणाम झाल्याचा दावा करत राज्य सरकारने वेतनश्रेणीबाबतचा शासन निर्णय लवकर जारी करावा, अशी मागणी राज्य भूमिअभिलेख कर्मचारी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.

भूमिअभिलेख विभागातील भूकरमापकांनी राज्यव्यापी आंदोलन केल्यानंतर ४ जून रोजी महसूलमंत्र्यांसोबत मुंबईत चर्चा केली होती. त्यात इतर विभागातील सर्वेअर, सर्वेक्षक यांना मंजूर असलेल्या वेतनश्रेणीप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगातील ‘एस आठ’ ही वेतनश्रेणी लागू करणे, पदभरतीबाबत नवीन आकृतिबंध मंजूर करणे, कर्मचाऱ्यांना मोजणीसाठी मुख्यालय सोडून प्रत्यक्ष जागेवर जावे लागल्यास प्रवास भत्ता देणे, तसेच मोजणीसाठी स्वतंत्र रोव्हर आणि लॅपटॉप देणे या मागण्या मान्य केल्या होत्या.

मात्र, ही बैठक होऊन सुमारे सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेला असून यासंदर्भात अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तसेच वेतनश्रेणीबाबत शासन निर्णय जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे भूकरमापकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. तसेच सध्याच्या भूकरमापकांवर मोजणीचा अतिरिक्त येत आहे. एकीकडे वेतनश्रेणीसंदर्भात निर्णय होत नसताना कामाचा ताण वाढत आहे. त्यामुळे हे आंदोलन पुकारण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष विजय पिसाळ यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे.

त्यानुसार संघटनेच्या पुणे विभागातील कर्मचाऱ्यांनी दोन दिवसांचे सामूहिक रजा आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनाला मंगळवारी (दि. १६) सुरुवात झाली. आंदोलन बुधवारीदेखील (दि. १७) सुरू राहणार असल्याने त्याचा परिणाम जमीन मोजणी होणार आहे. राज्य सरकारने या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून लवकर शासन निर्णय जाहीर करावा, अशी मागणी पिसाळ यांनी केली आहे.