पुणे : ॲडमिशनची फी, डेव्हलपमेंट फी, परीक्षा फी अशा नाना तऱ्हेच्या फी भरायच्या, तरीही काॅलेजमधे दुचाकीच्या पार्किंगसाठी दरराेज अतिरिक्त पैसे द्यायचे, अशा प्रकारे पुण्यातील महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट केली जात आहे. पार्किंगच्या नावाखाली दररोज प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून ५ ते १० रुपये घेतले जातात. अशाप्रकारे राेज शेकडाे विद्यार्थ्यांकडून हजाराे रुपये, तर महिन्याकाठी लाखाे रुपये गाेळा केले जात असल्याने पार्किंग हे महाविद्यालयांसाठी कमाईचा दुसरा धंदा बनला आहे.
महाविद्यालयात दरराेज शेकडाे ते हजाराे विद्यार्थी दुचाकीद्वारे येतात. त्यांना प्रत्येक दिवशी पाच ते दहा रुपये पार्किंगसाठी द्यावे लागतात. याशिवाय विद्यापीठाने पार्किंगसाठी घातलेल्या नियम-अटींचे कुठेही पालन होत नसल्याचे दिसून येते. हे पैसे नेमके कोणाच्या खिशातजातात, हा खरा प्रश्न आहे. हे पैसे किरकोळ वाटत असले तरी दररोज शेकडो दुचाकी या महाविद्यालयांच्या पार्किंगमध्ये ये-जा करतात. त्यांच्याकडून गोळा केले जाणारे हे पैसे महिन्याच्या शेवटी लाखो रुपये होतात. तसेच त्याचा जीएसटीदेखील भरला जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
महाविद्यालयांसाठी असलेल्या पार्किंग संबंधित नियमावली आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने दिलेल्या माहितीनुसार विद्यार्थ्यांकडून पार्किंगसाठी दैनंदिन शुल्क ३ रुपये, महिन्याचा पास ५० रुपये, तर वर्षाला ५०० रुपये आकारावे असे स्पष्ट म्हटलेले आहे. मासिक, वार्षिक पासबाबत विद्यापीठ अधिकार मंडळाने ९ डिसेंबर २०१४ साली घेतलेल्या निर्णयात नमूद केले आहे. मात्र, याबाबत महाविद्यालयांमध्ये माहितीच दिली जात नाही व त्याचे पालनही केले जात नाही.
पार्किंगबाबत विद्यापीठाची महाविद्यालयांसाठी नियमावली
- सायकल पार्किंगची व्यवस्था निःशुल्क पुरवावी, अपंगासाठी पार्किंगची सुविधा निःशुल्क हवी.- दुचाकी वाहनतळ शुल्क माफक असावे. त्याचे स्वरूप व्यावसायिक नसावे.- वाहनतळाची दैनंदिन स्वच्छता, पावसाळी पाण्यापासून बचावासाठी शेड, वाहनतळातील फरशांची डागडुजी करण्यात यावी.- दुचाकी वाहनतळावर व्यवस्थित लावण्यासाठी रंगांच्या पट्ट्यांची आखणी. संध्याकाळी प्रकाश व्यवस्था असावी.- सीसीटीव्हीची व्यवस्था करणे अनिवार्य आहे.
प्रत्यक्षात काय आढळले?
शहरातील फर्ग्युसन रस्ता, टिळक रस्ता, आदी महाविद्यालयांच्या पार्किंगमध्ये जाऊन पाहणी केली असता दाेन तासांसाठी दुचाकीसाठी ५, तर चारचाकीसाठी दहा रुपये आकारले जात आहेत. यासह सर्व दर जीएसटीसहित आहेत असे पावतीवर छापलेले असताना, जीएसटी नंबर मात्र छापलेला नाही. वाहन व इतर सामानाची जबाबदारी, नैसर्गिक आपती, चोरी वा नुकसानीबद्दल व्यवस्थापन जबाबदार नाही, असेही पैसे घेऊन पावतीच्या पाठीमागे छापलेले असते. क्वचित ठिकाणी सीसीटीव्ही आहेत. वाहनांचे पाऊसपाण्यापासून संरक्षण हाेण्यासाठी साधे शेडही नाही.
''विद्यापीठ कायद्यानुसार वाहनांना ऊन व पावसापासून बचाव करण्यासाठी शेड हवे, पण त्याचे पालन काेठे हाेत नाही. विद्यार्थ्यांकडून पार्किंगच्या नावाखाली सक्तीने वसुली केली जाते. विद्यापीठाच्या नियमानुसार महाविद्यालयांत पार्किंग शुल्क आकारणी व्हायला नकाे. मात्र, विद्यापीठाचा काॅलेजवर अंकुश नाही. विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर याबाबतची नियमावलीही दिसत नाही, तर काॅलेजला पार्किंग पास ही संकल्पनाच माहीतच नाही. हे तेथे मिळणाऱ्या पावत्यांवरून स्पष्ट होते. या संदर्भात कारवाईची मागणी करूनही दुर्लक्ष होते. याबाबत आंदाेलन करण्यात येईल. - अक्षय जैन, प्रदेश सरचिटणीस, युवक काँग्रेस''